‘भारत के मुसलमान घबरा गए हैं’, ऐसा हो-हल्ला ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘बीबीसी’ जैसे हिन्दुद्वेषी पाश्चात्त्य प्रसारमाध्यमों को इस पर भारत सरकार को ही आडे हाथ लेना चाहिए !
यदि कांग्रेस हिंन्दुओं के विरोध होते हुए एवं विधान परिषद में निरस्त होने के उपरांत भी मंदिरों पर कर लगाने पर अडी , तो हिंन्दुओं और उनके संगठनों को अब सडकों पर उतरना चाहिए और वैध पद्धतियों से सरकार को पकडना चाहिए !
जो बात असम की भाजपा सरकार कर सकती है, वह अन्य भाजपा शासित केंद्र एवं राज्यों को भी लागू करनी चाहिए, हिन्दुओं को ऐसा ही लगता है !
एक अध्ययन में पाया गया है कि यौन संचारित सामग्री बलात्कार तथा यौन उत्पीडन में वृद्धि का एक प्राथमिक कारक है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए ओ.टी.टी प्लेटफॉर्म पर ऐसी यौन, विकृत तथा अनैतिक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए, ऐसी सामग्री पर व्यापक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ।
विधेयक का प्रारूप भले ही तैयार हो, विधानसभा में प्रस्तुत होने से पहले उसमें कुछ सुधार किया जाएगा ।
देश में हो रहे बलात्कार अल्प करने के लिए मादागास्कर सरकार द्वारा लिया गया अभिनंदनीय निर्णय ! भारत को भी इससे बोध लेना आवश्यक !
राजनीतिक दलों को अमर्याद धन प्राप्त हो, इसलिए कानून में परिवर्तन करना अनुचित ! – सर्वोच्च न्यायालय
राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आज कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता तथा बहुविवाह के मुद्दे पर चर्चा की ।
सिंघु, टिकरी, गाजीपूर, नोएडा जैसी देहली की सीमाओं पर किसान पहुंचने कारण पुलिस ने सीमाओं की नाकाबंदी की है ।
केलंतन सरकार के अधिकारी मोहम्मद फाजली हसन ने निर्णय पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार, शाही शासक सुल्तान मोहम्मद वी का सुझाव लेगी ।