Eshwarappa Congress Leaders : देशद्रोही कांग्रेस नेताओं को प्राणदंड देने के लिए कानून बनाएं !

कांग्रेस के नेताओं नें पुनः विभाजनकारी वक्तव्य देने का प्रयास किया, तो उन्हें गोली मारकर प्राणदंड दिया जाए, ऐसा कानून बनाने की मेरी सूचना है

Anti-Hindu Irfan Habib : (और इनकी सुनिए …) ‘यद्यपि काशी और मथुरा में मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनाई गई हैं, किन्तु पूजा स्थल अधिनियम के कारण उन्हें वैसे ही रखा जाना चाहिए !’ – हिन्दू-द्वेषी इतिहासकार इरफान हबीब

इरफान हबीब, रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा जैसे हिन्दू-द्वेषी और कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने भारत को वैचारिक रूप से प्रचंड हानि पहुंचाई है। ऐसे वैचारिक आतंकवादियों पर अब दंडात्मक कार्रवाई होनी ही चाहिए !

प्रभावशाली देश में हिंसा !

पापुआ न्यू गिनी तो एक प्रकार से उपेक्षित अथवा अनेक लोगों को ज्ञात ही नहीं है, ऐसा उपमहाद्वीपीय देश है; परंतु उसे प्रशांत महासागर में ‘अत्यंत प्रभावशाली देश’ के रूप में भी गिना जाता है । यहां की जनसंख्या १ करोड से अधिक है । इस देश की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में १० जनवरी को पुलिस ने हडताल की थी ।

Inter-Religious Marriages : कानूनन प्रक्रिया पूर्ण किए बिना अंतर-धार्मिक विवाह करनेवाले ८ दंपत्तियों को सुरक्षा देने से इलाहाबाद उच्‍च नयायालय ने मना किया !

८ में से ५ मुसलमान युवकों ने हिन्‍दू युवतियों से तथा ३ हिन्‍दू युवकों नें मुसलमान युवतियों से विवाह किया था ।

Siddaramaiah Spokes : हिन्दू अथवा मुसलमान किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं ! – कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

राज्य में पिछले कुछ दिनों में हुई ३ हिंसक घटनाओं पर पूछे गए प्रश्‍न पर उत्तर देते हुए उन्होंने यह बात कही ।

कर्नाटक में वर्षभर में बाल विवाह के कारण २८ सहस्र ६५७ किशोरावस्था की लडकियां गर्भवती ! 

राज्य सरकार ने बालविवाह रोकने के लिए कानून बनाकर इसका कठोरता से पालन करने का निश्चय किया है । तब भी राज्य में एक वर्ष में २८ सहस्र ६५७ किशोरावस्था की लडकियां गर्भवती हुई है।

Triple Talaq : गत ५ वर्षों में १३ लाख ७ सहस्त्र से अधिक मुसलमान महिलाओं को दिया गया तीन तलाक !

तीन तलाक विरोधी संहिता लागू होने के ५ वर्ष उपरांत भी ऐसी घटनाओं में कोई कमी नहीं !

Uniform Civil Code : उत्तराखंड में आगामी माह से लागू होगी समान नागरिक संहिता !

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उत्साहवर्धक घोषणा !
स्वतंत्र भारत में ऐसा कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य !

हरियाणा की भाजपा सरकार मंदिरों की देखभाल के लिए लाएगी नया कानून !

इस कानून के अनुसार जिन गांवों में हिन्दुओं की जनसंख्या २० प्रतिशत से कम होगी, उन गांवों के मंदिरों का दायित्व सरकार अपने हाथ में लेगी ।

केवल असम ही नहीं अपितु पूरे देश के घुसपैठियों की समस्या का समाधान कैसे हो ?

सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता कानून में अनुच्छेद ‘६ए’ की वैधता को लेकर केंद्र सरकार से प्रश्न किया !