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गौहाटी (असम) – उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के पश्चात अब असम में भी बीजेपी सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी में है । राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आज कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता तथा बहुविवाह के मुद्दे पर चर्चा की । इसमें हमने 9 सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जो दोनों सूत्रों पर काम करेगी ।
हम समान नागरिक संहिता तथा बहुविवाह को एकत्र करना चाहते हैं, ताकि हम राज्य में कठोर कानून बना सकें । राज्य की आदिवासी जनसंख्या को इस कानून के क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा । सरकार ने धर्मांतरण पर रोक लगाना आरंभ कर दिया है । राज्य को हिंसा से बचाने के लिए मुसलमानों को मुसलमान, ईसाइयों को ईसाई तथा हिन्दुओं को हिन्दू ही रहना होगा ।
Uniform Civil Code will soon be implemented in #Assam too !
📌Polygamy will be banned !
The government will form a committee of experts !👉 Instead of individual states making their own uniform civil laws, Hindus think that the Union government should implement a uniform… pic.twitter.com/FZdAZpHUI0
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 13, 2024
संपादकीय भूमिकाहिन्दुओं का विचार है कि प्रत्येक राज्य द्वारा एक समान नागरिक कानून बनाने के स्थान पर, केन्द्र सरकार को पूरे देश के लिए एक समान नागरिक कानून बनाना चाहिए ! |