३ मई २०२६ को हुई यह परीक्षा देश के ५५१ शहरों एवं विदेश के १४ शहरों में आयोजित की गई थी । इसके लिए ५,४०० से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे । इस परीक्षा में कुल २२ लाख ७९ सहस्र विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे ।
कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के उपरांत भी ऐसा निर्णय लेने में ४ वर्ष लगना आश्चर्य की बात है ! यदि अगले चुनाव में हिन्दू कांग्रेस को सत्ता से हटाकर आनेवाली हिन्दुत्वनिष्ठ सरकार फिर से हिजाब प्रतिबंध लागू करे, तो उसमें अनुचित क्या होगा ?
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ‘नीट’ परीक्षा ३ मई को आयोजित की गई थी, किन्तु इस परीक्षा का प्रश्नपत्र नासिक से ‘टेलीग्राम’ इस सामाजिक माध्यम पर लीक होने का आरोप सामने आने से परीक्षा ही निरस्त कर दी गई । इसलिए अब परीक्षा पुनः आयोजित की जाएगी ।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) पेपर लीक प्रकरण की जांच करेगा
परीक्षा की नई दिनांक शीघ्र ही घोषित की जाएगी
गोवा सहित अनेक राज्यों में ऐसा आदेश जारी करवाने हेतु हिन्दुओं को दबाव बनाना आवश्यक है !
७६ विद्यालय बंद , तो १११ विद्यालयों के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट ।
इतने बडे प्रमाण में अनाधिकृत विद्यालय चलाए जा रहे थे , तब शिक्षण विभाग क्या कर रहा था ?
ऐसी कविताएं विगत अनेक दशकों से भारतीय विद्यार्थियों को पढाई जा रही हैं, तब किसी ने उन्हें पाठ्य पुस्तकों से हटाने का साहस क्यों नहीं दिखाया ? तथा क्या अब वे हटाई जाएंगी ? ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं !
शिक्षा का अधिकार (राईट टू एज्युकेशन) अधिनियम के अंतर्गत निजी बिना अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए विद्यालयों में २५ प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से दुर्बल अथवा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित रखना अनिवार्य है ।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार रजाकारों या मुगलों जैसी है – ऐसी घटनाएं यही दर्शाती हैं ! अब हिन्दुओं को सडकों पर उतरकर वैध पद्धति से सरकार को पाठ पढाना चाहिए !
महाराष्ट्र में मराठी भाषा के अध्ययन एवं अध्यापन को अनिवार्य करने के लिए वर्ष २०२० में एक अधिनियम लागू किया गया है ।