प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने २८ मई को यहां केंद्र सरकार की महत्त्वकांक्षी ‘सेंट्रल विस्टा’ परियोजना के अंतर्गत ९७० करोड रुपए व्यय कर निर्मित नए संसद भवन का उद्घाटन किया । हवन तथा पूजन के साथ धार्मिक विधियों द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया ।
याचिकाकर्त्री द्वारा प्रविष्ट परिवाद पर कार्रवाई करने के संदर्भ में भी न्यायालय ने आदेश दिया था । इसलिए याचिकाकर्त्री ने पुन: एक बार छुट्टीकालीन न्यायालय में जाकर पुलिस की निष्क्रियता पर न्यायालय का ध्यान दिलाया ।
बैंक में हर्षल नाम का व्यवसायी २ करोड ८५ लाख रुपए जमा कराने गया था । उसके पास २ सहस्त्र रुपए के कुछ नोट बनावटी थे ।
पुलिस ने दौडकर आरोपी चालक को बंदी बना लिया । अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या आरोपी ने ये कृत्य जानबूझ कर किया है ?
टीपू के पराभव के उपरांत तलवार उसके शयनकक्ष में मिली थी । मुगल शस्त्र निर्माताओं ने यह तलवार जर्मन ब्लेड देखकर बनाई थी ।
ऐसी याचिकाओं पर ध्यान देना, यह सर्वोच्च न्यायालय का काम नहीं । इस याचिका का लाभ किसे होनेवाला है ?, ऐसा प्रश्न याचिकाकर्ता से पूछे जानेपर वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए ।
बंगाल में लोकतंत्र नहीं, अपितु तानाशाही है, इसका और एक उदाहरण ! ‘द केरल स्टोरी’ चलचित्र पर प्रतिबंध लगाने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाने पर भी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कोई परिणाम नहीं हुआ ।
हिन्दुओं के मंदिरों में क्या हो अथवा क्या न हो, इसके संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार सरकारों को नहीं, अपितु धर्माचार्यों को होना चाहिए !
विश्व के अनेक देश भारत से अधिक समृद्ध, धन, आयुध तथा विकास की दृष्टि से बहुत आगे हैं, किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में भारत गुरु है। अध्यात्म भारत की महान शक्ति है।
अवैध कब्रें निर्माण होने तक क्या प्रशासन निद्राधीन था ? इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए !