ताजिकिस्तन जैसा इस्लामी देश हिजाब, दाढी जैसी बातों को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा स्थानीय परंपरा को महत्त्व देता है । भारत के मुसलमान मात्र भारतीय परंपराओं का अंगीकार करने की अपेक्षा अरबी परंपराओं का पालन करने का प्रयास करते हैं, यह कष्टदायक है !
मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने शिक्षा मंत्री दादा भुसे को पत्र द्वारा की मांग
अगर स्विट्जरलैंड जैसा धर्मनिरपेक्ष और सुधारवादी देश ऐसा कानून बना सकता है, तो भारत में ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता ?
स्विट्जरलैंड ने हाल ही में घूंघट और नकाब जैसे चेहरे को ढंकने पर प्रतिबन्ध लगाने वाला एक कानून पारित किया है । स्विट्जरलैंड में यह कानून १ जनवरी, २०२५ से लागू होगा ।
कट्टरतावाद पर लगाम लाने हेतु उठाया कठोर कदम
हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रधानाचार्य को ‘सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य’ पुरस्कार देने में जो कांग्रेस, अनिच्छुक है, वह मुसलमानों के कहने पर भविष्य में कर्नाटक को ‘इस्लामिक राज्य’ घोषित कर वहां शरिया कानून लागू करने में संकोच नहीं करेगी ।
विद्यालय एवं महाविद्यालय में गणवेश होते हुए भी यदि कोई अन्य परिधान धारण करता हो, तो ऐसे छात्रों पर कठोर कार्यवाही करने का भी कानून अब बनाना चाहिए !
महाविद्यालय प्रशासन ने इस दबाव में आने की अपेक्षा आगामी शैक्षिक वर्ष में भी हिजाब एवं बुर्का पर प्रतिबंध स्थायी रखने का निर्णय लिया है ।
बुरके के पीछे कौन है ? इसकी जांच करना संभव न होने से बोगस मतदान होता रहता है, ऐसा अनेक वर्षाें से बताया जा रहा है । अब प्रत्यक्ष उम्मीदवार इसकी जांच करता हो, तो उसे दोषी कैसे कहा जाएगा ?
बंदी बनाई गई २ मुसलमान महिलाओं के छायाचित्र निकालने के लिए पुलिस द्वारा उनके हिजाब निकाले जाने का प्रकरण