उत्तराखंड में हिन्दू महापंचायत को प्रशासन से नहीं मिली अनुमति !

उत्तराखंड में भाजपा की सरकार होते हुए भी इसप्रकार अनुमति न मिलना, हिन्दुओं को नहीं अपेक्षित !

भविष्य के १५ वर्ष में अखंड भारत दृश्यमान होगा ! – सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत

हम अहिंसा का सम्मान करते है, परन्तु हाथ में लाठी लेकर ही अहिंसा का सम्मान किया जाएगा ! – सरसंघचालक

हल्द्वानी (उत्तराखंड) – यहां राष्ट्रध्वज से साइकिल स्वच्छ करनेवाले रफीक को बंदी बनाया !

राष्ट्रध्वज को जलाकर, फाडकर अथवा किसी अन्य प्रकार से उसका अनादर करनेवाले धर्मांध ही होते हैं, यह एक कडवा सत्य है । राष्ट्रप्रेमियों को लगता है कि ऐसी राष्ट्रद्रोही विकृति के विरुद्ध समय पर ही कठोर कार्रवाई करनी चाहिए !

तनावमुक्ति के लिए बाह्य साधना के साथ-साथ आंतरिक साधना करना आवश्यक ! – सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळेजी, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, हिन्दू जनजागृति समिति

उधम सिंहनगर के रुद्रपुर स्थित उत्तराखंड पुलिस की ४६ वीं बटालियन के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए ‘सुखी जीवन हेतु तनावमुक्ति’ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था । इस कार्यशाला को संबोधित करते समय सद्गुरु डॉ. पिंगळेजी बोल रहे थे ।

ऋषिकेश के चिदानंद मुनि के आश्रम में मुसलमानों द्वारा नमाज !

आश्रम में नमाजपठन की अनुमति देनेवाले चिदानंद मुनि कोने चिंतन करना चाहिए, कि ‘क्या हिन्दू मस्जिद अथवा मदरेसा में आरती कर सकते हैं ?’

उत्तराखंड में समान नागरी कानून कार्यान्वित करेंगे !- पुश्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री धामी का स्तुत्य निर्णय ! भाजपा शासित सभी राज्य यह निर्णय लें, सारे हिन्दुओं ऐसी की अपेक्षा है ।

उत्तराखंड में भाजपा की सरकार स्थापित होने पर समान नागरी कानून हेतु समिति का गठन करेंगे ! – भूतपूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी

यह समिति हमें कानून का प्रारूप बनाकर देगी तथा उसके पश्चात हम यह कानून राज्य में कार्यान्वित करेंगे, उत्तराखंड के भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी ने ऐसा वक्तव्य दिया ।

उत्तराखंड सरकार की ओर से चारधाम मंदिर व्यवस्थापन कानून रद्द !

अब केंद्र की भाजपा सरकार को देश भर के सरकारीकरण हुए मंदिर को सरकार से मुक्त करके उन्हे भक्तों के अधिकार में देना चाहिए, ऐसी हिन्दुओं की अपेक्षा है !

हरिद्वार में आयोजित संतों की धर्म संसद में कट्टरपंथियों के विरोध में उत्तराखंड भाजपा सरकार को उच्चतम न्यायालय की सूचना !

उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर में, हरिद्वार में आयोजित संतों की धर्म संसद में कट्टरपंथियों के विरोध में किए गए कथित विवादित बयानों को लेकर उत्तराखंड सरकार को कानूनी सूचना जारी की है ।

उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री से गालीगलोच करने के कारण रावत समर्थकों द्वारा दल के महामंत्री के साथ मारपीट !

अपने ही दल के पदाधिकारी से मारपीट करनेवाले कार्यकर्ताेंवाला दल क्या कभी कानून का राज्य दे सकेगा ?