नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेशमधील वाय.एस्.आर्. काँग्रेस पक्षाचे आमदार रामकृष्ण रेड्डी यांना मतमोजणी केंद्रात जाण्यास बंदी घातली. लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्याच्या वेळी, म्हणजे १३ मे या दिवशी आमदार रेड्डी यांनी एका मतदान केंद्रावरील ‘ई.व्ही.एम्.’ आणि ‘व्हीव्हीपीएटी’ यंत्र भूमीवर फेकले होते.
या प्रकरणी गुन्हा नोंदवल्यानंतर आमदार रामकृष्ण रेड्डी यांनी आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात अंतरिम दिलासा मिळावा म्हणून याचिका केली होती. २३ मे या दिवशी उच्च न्यायालयाने आमदाराला अंतरिम दिलासा देतांना पोलिसांनी आमदारावर कारवाई करू नये किंवा ५ जूनपर्यंत अटक करू नये, असे सांगितले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात ‘टीडीपी’च्या एका कार्यकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर अप्रसन्नता व्यक्त करत ३ जून या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपिठाने व्हिडिओ पाहिल्यानंतर म्हटले की, ‘ई.व्ही.एम्.’ भूमीवर फेकणे, म्हणजे व्यवस्थेची चेष्टा करण्यासारखे आहे. आरोपीला अंतरिम दिलासा देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची चेष्टा केल्यासारखे होईल. ‘आमदाराने जे केले, ते ४ जूनच्या मतमोजणीच्या वेळी पुन्हा घडू शकते. आम्ही आमदाराला मतमोजणी केंद्राजवळही राहू देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.