अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून १२० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद !

मागील ३ वर्षांच्या एकत्रित निधीच्या तुलनेत ५ पट निधी !

मुंबई – राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि गुणवत्ताधारक अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांकरिता वर्ष २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सरकारने १२० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. मागील ३ वर्षांच्या एकत्रित निधीच्या तुलनेत हा निधी ५ पट आहे.

उच्च व्यावसायिक शिक्षण घेणार्‍या, तसेच इयत्ता १२वी नंतर सर्व प्रकारच्या शाखांतून शिक्षण घेणार्‍या अल्पसंख्य समाजातील विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. याविषयी २४ जून या दिवशी ‘अल्पसंख्यांक विकास विभागा’कडून शासनाचा आदेश प्रसारित करण्यात आला आहे. वर्ष २०१९ ते २०२२ या ३ वर्षांच्या शिष्यवृत्तीसाठीही २४ कोटी ५५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यांतील २४ कोटी २० लाख रुपये इतका निधी तंत्रशिक्षण संचालनालयाला, तर ३५ लाख रुपयांचा निधी उच्च शिक्षण विभागाकडे देण्यात येणार आहे.

संपादकीय भूमिका

  • अशी तरतूद बहुसंख्य हिंदु विद्यार्थ्यांसाठी का नाही ? हा ‘शैक्षणिक भेदभाव’ नव्हे का ? एरव्ही समानतेच्या गप्पा मारणारे साम्यवादी, पुरोगामी आदी आता गप्प का ?
  • सध्या राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीत केवळ अल्पसंख्यांकांना अशा प्रकारे निधी उपलब्ध करून देणे, हे अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालनच नव्हे का ?