पुढील वर्षी निवृत्ती वेतन प्राप्त होण्यासाठी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अधिकोषाला ‘जीवन प्रमाणपत्र’ (‘लाईफ सर्टिफिकेट’) द्यावे !

सर्वत्रच्या निवृत्ती वेतनधारकांसाठी महत्त्वाची माहिती

‘शासकीय अथवा अशासकीय कर्मचार्‍यांना निवृत्तीनंतर प्रत्येक मासाला ‘निवृत्ती वेतन’ (पेन्शन) देण्यात येते. त्यासाठी त्यांना ज्या अधिकोषातून आपण निवृत्ती वेतन घेतो, त्या अधिकोषात प्रतिवर्षी नोव्हेंबर मासात ‘जीवन प्रमाणपत्र’ द्यावे लागते. असे केल्यासच पुढील वर्षभर निवृत्ती वेतन चालू राहू शकते. हे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेविषयीची माहिती पुढे दिली आहे.

१. संबंधित अधिकोषाच्या कोणत्याही शाखेतून डिजिटल ‘जीवन प्रमाणपत्र’ देता येईल !

प्रमाणपत्र देण्यासाठी अधिकोषाच्या ज्या शाखेत खाते उघडले आहे, प्रत्यक्ष त्या शाखेत जाण्याची आवश्यकता नाही. सध्याच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी त्या अधिकोषाची जी शाखा असेल, तेथे पुढील कागदपत्रे दाखवून डिजीटल ‘जीवन प्रमाणपत्र’ देता येते. (उदा. एखाद्याने निवृत्ती वेतनासाठी ठाणे येथील अधिकोषातून खाते उघडले असेल आणि सध्या तो देहलीला वास्तव्याला असेल, तर देहली येथील त्या अधिकोषाच्या शाखेतूनही तो प्रमाणपत्र देऊ शकतो.)

२. आवश्यक कागदपत्रे

अ. आधार कार्डाची मूळ आणि झेरॉक्स प्रत

आ. निवृत्ती वेतन जमा होणार्‍या खात्याचे पासबूक

इ. पेन्शन पेमेन्ट ऑर्डर (पी.पी.ओ.) क्रमांक

त्यानंतर अधिकोषातील अधिकारी निवृत्ती वेतनधारकांना प्रमाणपत्र देण्याची पुढील प्रक्रिया करतील.

ई. अधिकोषात जातांना समवेत आधार कार्डासाठी पंजीकृत केलेला (रजिस्टर केलेला) आपला भ्रमणभाष घेऊन जावे. जेणेकरून त्यावर ‘ओ.टी.पी.’ (वन टाईम पासवर्ड) प्राप्त होईल आणि तो लगेचच अधिकोषात देता येईल.

यानंतर संगणकावर डिजिटल ‘जीवन प्रमाणपत्र’ सिद्ध होते आणि निवृत्ती वेतन देणार्‍या संबंधित संस्थेकडे ते जमा होते. याची छापील प्रत निवृत्ती वेतनधारकांनाही मिळते. ती प्रत निवृत्ती वेतनधारकांनी स्वतःकडे ठेवावी.

३. नोव्हेंबर मासात हे प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य आहे. शक्यतो लवकरात लवकर प्रमाणपत्र दिल्यास पुढे होणारी गैरसोय टाळता येते.

याविषयीच्या अधिक माहितीसाठी वा शंकांसाठी https://jeevanpramaan.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या अथवा संबंधित अधिकोषाशी संपर्क साधा !’

काही शासकीय कर्मचार्‍यांशी संबंधित निवृत्ती वेतन देणार्‍या संस्थांमध्ये डिजीटल ‘जीवन प्रमाणपत्र’ स्वीकारण्याची सुविधा अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे त्या वेतनधारकांना पूर्वीप्रमाणे अधिकोषाच्या अधिकार्‍याची स्वाक्षरी असणारे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. यासाठी संबंधित अधिकोषाच्या स्थानिक शाखेमध्ये स्वतःची वरील कागदपत्रे दाखवावीत आणि पुढील प्रक्रिया करावी.