प्रश्न हिन्दुओं के मंदिरों का है, इसीलिए केरल की साम्यवादी गठबंधन सरकार ने ई. श्रीधरन् के प्रस्ताव की उपेक्षा की, इसमें कोई आश्चर्य नहीं !
केवल परिवर्तन शस्त्रकर्म करने से किसी व्यक्ति को पुरुष माना जा सकता है अथवा नहीं ?, केंद्र अथवा राज्य सरकार पर यह र्निर्भर है ।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डाॅ. राजेंद्र प्रसाद ने जताया खेद । संविधान को अपनाए हुए ७५ वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है । आज भी कैबिनेट मंत्री बनने के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है
भारतीय न्यायालय के आदेश का पालन न करने वाले ऐसे विदेशी संकेतस्थलों पर (वेबसाइट पर) प्रतिबंध ही लगाना चाहिए । ऐसे संकेतस्थल (वेबसाइट) भारत और हिन्दू धर्म का अपमान करने का विषय अधिक प्रसारित करते रहते हैं !
सेंसर बोर्ड को सिख संगठनों का पक्ष सुनने के बाद ही निर्णय लेने का आदेश !
‘हिंदू सेना’ संगठन की ओर से प्रविष्ट इस याचिका में कहा गया है कि इस सीरीज में तथ्यों के साथ छेडछाड की गई है और विमान अपहरण करने वाले इस्लामिक आतंकवादियों के नाम बदल दिए गए है । याचिका में यह भी कहा गया है कि इस वेब सीरीज से हिन्दुओं की भावनाएं आहत हुई है ।
कथित बलात्कार के प्रकरण में आजन्म कारावास का दंड भोग रहे संतश्री पू. आसारामजी बापू ने गुजरात उच्च न्यायालय में दंड रहित करने की मांग की है ।
दिल्ली न्यायालय ने कांग्रेस के नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर १९८४ के दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों के प्रकरण में हत्या का मुकदमा प्रविष्ट करने का आदेश दिया है।
आरोपियों का कृत्य लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम (पोक्सो कानून), २०१२ की धारा २३ और भारतीय दंड संहिता की धारा २२८ (अ) इन धाराओं का उल्लंघन करता है, ऐसा कनिष्ठ न्यायालय ने निर्णय में कहा है ।
अदालतें नेताओं से पूछकर नहीं, अपितु कानून के अनुसार निर्णय करती हैं। हमें इसकी चिंता नहीं है कि नेता या कोई और हमारे निर्णयों के बारे में क्या कहता है। न्यायालय को राजनीतिक विवाद में घसीटना अनुचित है ।