E. Sreedharan On Kerala Temples : हिन्दुओं के मंदिरों को आनेवाली समस्याएं दूर करने के लिए विख्यात अभियंता ई. श्रीधरन् द्वारा केरल उच्च न्यायालय में याचिका

१. श्रीधरन् ने पुल के दक्षिण किनारे को २०० मीटर दूर हटाने का प्रस्ताव रखा था । उन्होंने इसके लिए राज्य को निःशुल्क तकनीकी सहायता प्रदान की थी और वर्ष २०२२ में केरल के मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री को पत्र भी प्रस्तुत किया था; परंतु श्रीधरन् को कोई प्रतिसाद नहीं मिला । इसलिए उन्हें न्यायालय में जाना पडा और न्यायालय को विनती करनी पडी कि, ‘प्रस्तावित पुल की पुनर्संरचना करने के उनके प्रस्ताव पर विचार करने के निर्देश राज्य को दें ।’

२. श्रीधरन् की याचिकानुसार, प्रस्तावित पुल की वर्तमान संरचना के कारण भरतपुझा के किनारे के उत्तर दिशा में स्थित थिरुनावया का श्री विष्णु मंदिर और थवानूर के दक्षिण किनारे के श्री शिव एवं श्री ब्रह्माजी के मंदिर विभाजित होनेवाले हैं । इसलिए याचिका में कहा है कि पुल की वर्तमान  योजना अवैज्ञानिक है । यह संरचना अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और ‘केरल के गांधी’ कहे जानेवाले आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी के. केलप्पन् की समाधी जैसी ऐतिहासिक वास्तुओं को हानि पहुंचने की संभावना है । याचिका में कहा गया है कि, निर्माणकार्य का व्यय न्यून कर राज्या की तिजोरी की बचत करनेवाले वैकल्पिक और व्यावहारिक प्रस्ताव की उपेक्षा करना, अत्यंत अन्यायकारी तथा अवैध है ।

३. इस संदर्भ में सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि पुल के ‘पायलिंग’ का काम पहले से ही आरंभ हो चुका है और ठेकेदार ने निर्माणकार्य के स्थान पर सभी प्रकार के संसाधन एकत्रित किए हैं । इस प्रक्रिया में मंदिर की कोई भी संपदा अधिग्रहित नहीं की गई है । यह याचिका चल रहे  विकासात्मक कार्यों में केवल बाधा डालने का एक प्रयत्न है ।