जिलाधिकारियों को भगवान श्रीकृष्‍णजी के संरक्षक घोषित करने के लिए न्‍यायालय में याचिका प्रविष्ट !

श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि मुक्‍ति निर्माण ट्रस्‍ट द्वारा ५ मार्च को मथुरा जिला न्‍यायालय में एक याचिका प्रविष्ट की गई है । श्रीकृष्‍णजन्‍मभूमि के १३.३७ एकड भूमि का यह प्रकरण है एवं ‘भगवान श्रीकृष्‍णजी की श्रीकृष्‍णजन्‍मभूमि में बालक रूप में पूजा की जाती है ।

Allahabad HC Hindu Marriage Act : प्रेमविवाह के कारण बढ रहे विवाद से हिन्दू विवाह कानून में परिवर्तन करना चाहिए ! – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धर्मशास्त्र कहता है कि प्रेमविवाह हो अथवा प्रथागत विवाह किया गया हो, प्रारब्ध के अनुसार जो भोग भोगने हैं, वे भोगने ही पडते हैं । उसमें भी प्रेमविवाह करते समय जन्मकुंडली देखना, एकदूसरे के गुण-दोष ध्यान में रखना, समझौता  करने की मानसिकता बनाना आदि बातों का भी विचार होना आवश्यक है  !

Gujrat HC On Temple Construction : मंदिर निर्माण करना यह सार्वजनिक भूमि हडपने का मार्ग ! – गुजरात उच्च न्यायालय

मंदिर निर्माण करना यह भारत में सार्वजनिक भूमि हडपने का दूसरा मार्ग बना है, ऐसा निरीक्षण गुजरात उच्च न्यायालय ने कर्णावती में कुछ स्थानीय हिन्दुओं द्वारा प्रविष्ट की एक याचिका पर सुनवाई के समय किया ।

1993 Bomb Blast Case : वर्ष १९९३ के श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के प्रकरण से आतंकवादी करीम टुंडा निर्दोष मुक्त

३० वर्षों के उपरांत इतने बडे गंभीर प्रकरण पर निर्णय दिया जाता है, यह लज्जास्पद !

Stop Namaz Over Gyanvapi : ज्ञानवापी के व्यासजी तलघर के ऊपर मुस्लिमों का नमाजपठन प्रतिबंधित किया जाए !

ज्ञानवापी में स्थित व्यासजी तलघर में हिन्दुओं को पूजा करने की अनुमति मिलने के उपरांत अब हिन्दू पक्ष द्वारा जिला न्यायालय में मांग करनेवाली याचिका प्रविष्ट की गई है कि इस तलघर के ऊपर मुस्लिमों का चलना-फिरना एवं नमाजपठन प्रतिबंधित किया जाए

अवयस्क बालक के साथ अश्लील व्यवहार करने के प्रकरण में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय !

‘एक महिला ने एक अवयस्क बालक को अपने पास रखा तथा उसके साथ बाहर जाकर उसके साथ अश्लील आचरण किया, साथ ही उसे ‘इस विषय में किसी को कुछ न बताने की धमकी दी, ऐसा आरोप अवयस्क बालक की दादी ने बद्दी पुलिस थाने में दी गई शिकायत में लगाया ।

Sandeshkhali Row : संदेशखाली मामले में भाजपा को धरना आंदोलन करने की कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति !

आंदोलन के समय ध्वनिविस्तारक प्रणाली का उपयोग न किया जाए तथा १५० से अधिक लोग आंदोलन में सम्मिलित न हो, ऐसी शर्तें भी न्यायालय ने लगाई हैं ।

Chennai Demolition Of Mosque : चेन्नई की गैरकानूनी मस्जिद गिराने का उच्च न्यायालय का आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थायी रखा गया !

सरकारी भूमि पर मस्जिद का निर्माण होने तक सरकार सदैव सोई रहती है; एवं पश्चात कोई पीछे पडे, तब निरुत्साह से कार्यवाही करने के प्रयास करती है । ऐसे प्रशासन के संबंधित अधिकारियों पर भी अब कार्रवाई करना आवश्यक है !

शेख शाहजहां को त्वरित बंदी बनाया जाय ! – कलकत्ता उच्च न्यायालय का सरकार को आदेश

उच्च न्यायालय को ऐसा आदेश देना पडा, इससे ज्ञात होता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी रसातल में चली गई  है ! इसका एकमात्र समाधान बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर स्थिति को सुधारना है।’

Church Encroachment Government Land : चर्च द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर प्राप्त किया हुआ स्वामित्व अधिकार वैधानिक नहीं हैं ! – केरल उच्च न्यायालय

इटली के राजकुमार के चुनावक्षेत्र का यह प्रकरण होने से न्यायालय के इस आदेश का स्थानीय प्रशासन अथवा सरकार पालन करेगी, ऐसा लगना, यह दिवास्वप्न है, यदि कोई ऐसा कहे, तो इस में चूक क्या है ?