भारत में मतदान की प्रतिशतता बढाने हेतु २ करोड १० लाख डॉलर्स (१८२ करोड रुपए) देने की क्या आवश्यकता है ? भारत के मतदान के टके से हमें क्या करना है ? हमें भी बहुत अडचने हैं
अमेरिका के सरकारी कार्यक्षमता विभाग के अध्यक्ष एलन मस्क ने लगाया आरोप
दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की हार हुई है और भाजपा ने २७ वर्ष उपरांत दिल्ली में सत्ता प्राप्त की है । ७० निर्वाचन क्षेत्रों में से भाजपा ने ४८ सीटें जीती हैं, जबकि आप ने २२ सीटें जीती हैं । कांग्रेस पूर्णरूप से हार गई है और एक भी सीट नहीं जीत पाई है ।
इसके विपरित भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाकर यदि हिन्दू राष्ट्र डाला होता, तो भारत ‘विश्वगुरु’की दिशा में क्रमण करने में पहेला कदम उठा चूका होता ! इससे दोनों मानसिकताओं का भेद ध्यान में आता है !
बांग्लादेश अब एक कट्टर इस्लामी देश बन गया है। अन्य धर्मों को वहां कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए, भले ही उनके खिलाफ अत्याचार किए गए हों, यह विभिन्न कारणों से उचित होगा, जिससे यह फिर से स्पष्ट हो जाता है !
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है, जिसके बाद लिबरल पार्टी के अध्यक्ष ने नए नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। अभी नए नेता के चयन तक ट्रूडो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर महाभियोग चलाने की साजिश के तहत विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने जनवरी २०२४ में भारत से ६० लाख डॉलर ( ५१ करोड ३६ हजार रुपये) की मांग की ; लेकिन भारत ने इस मांग को खारिज कर दिया ।
यह उस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है जो एक पुलिस कांस्टेबल को पिस्तौल से धमकी देने वाले व्यक्ति को नामांकित करने की कोशिश कर रही है ! हिन्दू संगठनों को ऐसी पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करनी चाहिए !
अगस्त में बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद घोषणा की गई कि यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनेगी और अगले ३ महीनों में चुनाव होंगे ; लेकिन यूनुस के अनुसार कम से कम एक साल और यहां चुनाव कराना संभव नहीं है । इससे यह स्पष्ट है कि यूनुस एकछत्र सरकार के माध्यम से हिन्दुओं पर अत्याचार करना चाहता है !
महत्वपूर्ण बात यह है कि इन आश्वासनों में ४-५ साल नहीं, अपितु २० साल से लंबित आश्वासन शामिल हैं । दैनिक ‘सनातन प्रभात’ के प्रतिनिधि श्री.प्रीतम नाचनकर को यह जानकारी ‘सूचना के अधिकार’ के तहत उपलब्ध करायी गयी है ।