शीघ्र ही कानून नई देहली – केंद्रीय सडक परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने एक कार्यक्रम में मार्ग में अनुचित ढंग से वाहन खडे करनेवालों से अब १ सहस्र रुपए का दंड लिए जाने की जानकारी दी । इस संदर्भ में शीघ्र ही नया कानून बनाए जाने की जानकारी भी उन्होंने दी । If Rs 1,000 … Read more
मुसलमान दंगाइयों के अनधिकृत घरों पर कार्यवाही करने का प्रकरण नई दिल्ली – उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर कार्यवाही के विरोध में प्रविष्ट याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई । सरकारी महाधिवक्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए इस कार्यवाही को योग्य ठहराया, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता … Read more
‘ज्ञानवापी में पूजा एवं अन्य उत्सव मनाने का आदेश प्राप्त हो’, ऐसी याचिका हिन्दुओं की ओर से की गई है । उस पर उन्होंने धमकियां देना प्रारंभ कर दिया कि ‘हम दूसरी बाबरी नहीं होने देंगे ।’ इस पृष्ठभूमि पर गुप्तचर संस्था ने केंद्र सरकार को ब्योरा दिया है कि इस विषय पर देश में बडा उपद्रव किया जाएगा ।
आज देश में प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में हिन्दुओं का धर्मपरिवर्तन कर, उन्हें ईसाई अथवा मुसलमान बनाया जा रहा है । अनेक राज्यों में भले ही धर्मपरिवर्तन विरोधी कानून हो, तब भी प्रतिदिन भारी मात्रा में हिन्दुओं का धर्मपरिवर्तन कर भारत को तोडने का षड्यंत्र हो रहा है ।
भारत में ‘लव जिहाद’ द्वारा हिन्दू युवतियों का विश्वासघात करने वालों को भी शरीयत कानून के अनुसार ऐसी सजा की मांग किसी ने की, तो आश्चर्य न लगे !
उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के समय राज्य में समान नागरिक कानून करने का आश्वासन दिया था ।
‘समान नागरिक कानून पारित करो’, ऐसी सूचना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को कई बार दी जा चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय से अधिक जानकारी रखता है, क्या वह ऐसा कहना चाहता है ?
कश्मीर की ‘पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)’ की प्रमुख तथा पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा है कि हिजाबबंदी जारी रखने का कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय अत्यंत निराशाजनक है । यह केवल धर्म का नहीं; अपितु चुनाव की स्वतंत्रता का विषय है ।
१. असम सरकार द्वारा मदरसों में दी जानेवाली धार्मिक शिक्षा के स्थान पर वहां विद्यालयों के विषयों को सिखाने का कानून बनाया जाना ‘पिछले कुछ वर्षों से असम में हिन्दू एवं राष्ट्र प्रेमी सरकार सत्ता में है । वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने राष्ट्र की एकता … Read more
हिजाब के नाम पर बहस करनेवाले कुछ लोग निरंतर शरीयत का हवाला देते हैं । शरीयत कानून के अनुसार ‘जिस देश में शरीयत लागू नहीं, उस देश में मुसलमान नहीं रह सकते ।’ ऐसे इस्लाम में महिलाओं की आवाज पर भी बंधन है । शरीयत में कहा गया है कि ‘लडकियों को सार्वजनिक स्थान पर बोलने का भी अधिकार नहीं ।’