कई बार ऐसा दिखाई देता है कि मुसलमान से प्रेम करनेवाली हिन्दू महिला पहले अपना धर्म बदलती है । किसी मौलवी के पास ले जाकर उसका धर्मांतरण किया जाता है । उससे कोई सत्य प्रतिज्ञापत्र लिया जाता है, जिस पर लिखा होता है, ‘मैं अपनी इच्छा से धर्म बदल रही हूं और मेरे माता-पिता के पास जाने की मेरी इच्छा नहीं है ।
धर्मसंसद में कथितरूप से आपत्तिजनक वक्तव्य देने के आधार पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार हिन्दुओं के महंतों और नेताओं को गिरफ्तार कर कारागार में डाल देती है; परंतु पंजाब की कांग्रेस की सरकार हिन्दुओं के विरोध में दंगा कराने के लिए उकसानेवाले वक्तव्य देनेवालों को हाथ भी नहीं लगाती, इसे ध्यान में लीजिए !
हमारा धर्म और संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा; क्योंकि यदि कट्टरता बढती है, तो पुलिस व्यवस्था, प्रशासन, न्यायपालिका समेत पूरा देश संकट में पड जाएगा । देश की संप्रभुता के लिए वास्तव में यह एक बडी चुनौती है ।
उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ने यह विचार व्यक्त किए होंगे, तो भी भारत के तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी, ढोंगी आधुनिकतावादी यह स्वीकार नहीं करेंगे और इस विचार को ‘स्वयं को अधिक समझता है’ इस मनोदशा में विरोध करेंगे !
गोहत्या और गोतस्करी के संबंध में केंद्र सरकार ने कठोर कानून बनाया, तो देश के राज्यों को अलग-अलग कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी ! केंद्र सरकार को ऐसा कानून शीघ्रातिशीघ्र बनाना चाहिए, ऐसा ही हिन्दुओं को लगता है !
४ दिसंबर २०२१ को नागालैंड में भारतीय सेना की गोलाबारी में १३ नागरिकों की मृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई । इस राज्य में विद्रोहियों के कई समूह कार्यरत हैं; परंतु वर्तमान में उन्होंने भारतीय सेना के साथ शस्त्रसंधि की हुई है । उसके कारण उनमें आक्रमण नहीं होते; परंतु ऐसी संभावना सदैव ही बनी रहती है ।
पंजीकरण रहित करने के कारण, ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदर टेरेसा के संगठन को ७८ लाख रुपये दिए थे । क्या सरकार इस राशि को अब वापस लेगी ?
भाजपा सरकार के रहते इस प्रकार का भेदभाव करने वाला कानून होना हिन्दुओं को अपेक्षित नहीं । हिन्दुओं को न्यायालय में जाकर ऐसी मांग न करनी पडे, तो केंद्र सरकार को ही यह कानून रहित करना चाहिए !
ऐसी मांग करनी पडती है ? अभी तक की सरकारों द्वारा गोहत्या बंदी कानून और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना आवश्यक था, ऐसा ही हिन्दुओं को लगता है !
विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम २०२०, संसद द्वारा पारित किया गया था और सितंबर २०२० में, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम २०१० की धारा ७ में संशोधन किया गया था । यह विदेशी योगदान के हस्तांतरण को रोकता है ।”