हॉलिवुड की फिल्मों का बच्चों पर बुरा परिणाम होने के कारण यह फिल्में देखनेवाले बच्चों को ५ वर्ष की तथा उनके पालकों को ६ मास के कारावास का दंड दिया जाएगा, ऐसी घोषणा उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने की । इसके लिए उसने कानून भी बनाया है ।
वास्तव में सरकार को हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करनेवाले फिल्मों पर स्वयं ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए । उसके लिए सीधे शंकराचार्याें को प्रधानता लेने की स्थिति न आए । अब तो सरकार इस बोर्ड को आधिकारिक श्रेणी प्रदान कर धर्महानि रोकने के शंकराचार्याें के कार्य में सहायता करे, यही हिन्दुओं की भावना है !
पठान चलचित्र के देशभर में प्रदर्शन होने के बाद कई शहरों में इसका विरोध हो रहा है । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल आदि के कुछ शहरों में चलचित्रगृहों (सिनेमाघरों) के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है एवं खेल को भी रोक दिया गया है ।
जो असत्य है उसपर प्रतिबंध लगाना ही चाहिए एवं जो सत्य है उसे विश्व के सामने लाना ही चाहिए ! यदि ओवैसी इसके विपरीत मांग कर रहे हैं तो उसे कैसे मान्य किया जा सकता है ?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ चलचित्र इंस्पेक्शन (सेंसर बोर्ड) ने चलचित्र ‘पठान’ के १० दृश्यों को परिवर्तित करने के लिए कहा है ।
विश्व हिन्दू परिषद तथा बजरंग दल ने अभिनेता शाहरुख खान के आगामी चलचित्र ‘डंकी’ के भेडाघाट क्षेत्र में चल रहे चित्रीकरण के समय हनुमान चालीसा का पठन किया । इसलिए चित्रीकरण को रोका गया ।
हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं का इस प्रकार उपहास उडानेवाले कांग्रेसवालों के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट कर उन्हें ही कारावास में डालना चाहिए !
‘पठान’ चलचित्र का हिन्दुओं के पश्चात अब मुसलमानों द्वारा भी तीव्र विरोध किया जा रहा है । ‘पठान’ चलचित्र देश में कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं होने देंगे उलेमा बोर्ड तथा ‘ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमिटी’ ने ऐसी चेतावनी दी है ।
हमें जिन बातों की जानकारी होती है, उसे परिपूर्ण मानकर हम उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते रहते हैं अथवा उस विषय में स्वयं का मत बना लेते हैं, तथापि उन्हीं बातों में ऐसे अनेक पक्ष होते हैं, जिनके विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता । कुछ दिन पूर्व ही गोवा में आयोजित … Read more
लैपिड द्वारा उनके विधान पर क्षमा मांगने के उपरांत अब पुन: इस प्रकार से अन्य ३ परीक्षकों का कहना अर्थात यह एक बडे षडयंत्र का भाग है, ऐसा ही लगने लगा है ! केंद्र सरकार द्वारा इसकी खोज करना आवश्यक है !