इस प्रकार से एक-एक राज्य में समान नागरिक कानून लागू करने के लिए स्वतंत्र समिति की स्थापना करना, आवश्यक ब्योरा तैयार करना आदि के लिए इतना मनुष्यबल खर्च करने की अपेक्षा केंद्र सरकार को ही इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने चाहिए, ऐसी ही राष्ट्रप्रेमियों की अपेक्षा है !