इस विषय में देवस्थानों का हित साधने वाला संशोधित प्रारूप लाने का आश्वासन राजस्वमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिया है । संशोधित प्रारूप निर्माण करने के लिए तैयार की गई समिति में राज्य के देवस्थानों के प्रतिनिधियों का विचार भी सम्मिलित किया गया है ।
‘हिन्दू विधीज्ञ परिषद’ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पत्र द्वारा मांग !
श्री. अप्पा ८० वर्षाें के होते हुए भी कर्मनिवृत्त न होकर वे उन विद्यार्थियों के कार्य में जीतोड सहायता कर रहे हैं । अब हम ऐसे कर्मयोगी श्री. अप्पा द्वारा स्वयं की दी हुई जानकारी देखेंगे ।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वित्तीय वर्ष २०१०–११ से २०२४–२५ की १५ वर्षों की अवधि में राजधानी दिल्ली की विविध ‘ऐतिहासिक’ इस्लामी वास्तुओं पर, जो हिन्दुओं पर हुए अत्याचारों के प्रतीक हैं, करोड़ों रुपये व्यय किए हैं ।
हिन्दू अधिवक्ता परिषद की राज्य सरकार से शिकायत !
आक्रांताओं का महिमामंडन करनेवाला इतिहास मिटाकर युवा पीढी को हिन्दू राजाओं के शौर्य के पाठ पढाने आवश्यक हैं । हिन्दू विधिज्ञ परिषद द्वारा की गई इस मांग के लिए उनका अभिनंदन !!
छत्रपति संभाजीनगर के खुलताबाद में उसकी मजार है । विश्व में कहीं भी क्रूरकर्मियों की मजारों का संरक्षण करने का चलन नहीं है । विशालगढ पर स्थित वीर बाजीप्रभु की समाधि तक पहुंचने के लिए ठीक से सडक भी नहीं है ।
सत्ता आएगी और जाएगी; लेकिन हम हिन्दुत्व की रक्षा के लिए काम करते रहेंगे ऐसा वक्तव्य हिन्दू विधिज्ञ परिषद के राष्ट्रीय सचिव और मुंबई उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संजीव पुनालेकर ने किया
महाराष्ट्र के धर्मादाय चिकित्सालयों की सरकार से धोखाधडी !
सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, 2019 को महाराष्ट्र में लागू हुआ; किंतु अपनी जानकारी प्रसारित करना तो दूर, महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व विभाग ने अपनी वेबसाइट तक लॉन्च नहीं की थी।