सरकारी मंडलों की हानि के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं, उनके वेतन में से ये हानि भरपाई क्यों न की जाए ? स्वयं की जेब से धन जाता नहीं, इसीलिए सरकारी उद्योगों की हानि हुई है, तब भी सरकारी अधिकारियों को इस विषय में कुछ नहीं लगता !
केंद्र सरकार को शीघ्र अति शीघ्र धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना चाहिए तथा इन हिन्दुओं एवं आदिवासियों की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा इन राज्यों में हिन्दू नाम मात्र के लिये भी नहीं बचेंगे !
कितने हिन्दुत्वनिष्ठ राजनीतिज्ञ इस प्रकार हिन्दुओं की रक्षा हेतु स्पष्टरूप से भूमिका प्रस्तुत करते हैं ? इसी कारण से हिन्दुओं को योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का ही आधार लगता है, यह समझ लें !
इसपर कौन विश्वास करेगा ? प्रा. युनूस को पहले पीडित हिन्दुओं को क्षतपूर्ति देनी चाहिए और बाद में उनपर अनाचार करनेवालों पर र्कायवाही कर दिखानी चाहिए !
हिन्दू जनजागृति समिति के सहयोग से विविध हिन्दू संगठनों ने इस सभा का आयोजन किया था ।
मुख्यमंत्री सरमा द्वारा कुछ महीनों पहले किए दावे के अनुसार, ‘असम के ४० विधानसभा मतदाता संघों में विधायक किसको चुना जाए ?’, यह बांगला देशी घुसपैठ निश्चित करते हैं । इससे भी घुसपैठ का वास्तव समझ में आएगा !
आपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधियों के लिए टेलिग्राम का उपयोग करनेवालों को प्रतिबंधित न करने का प्रकरण
ध्यान दें कि मुहम्मद गजनी के वंशज अभी भी इस देश में है ! इससे फिर पता चलता है कि जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, कट्टरपंथियों को हिन्दुओं के विरोध मे काम करने की छूट मिल गई है !
देश से जिहादी आतंकवाद एवं सभी प्रकार की जिहादी मानसिकता का भी अंत करने की तिथि केंद्र सरकार को घोषित करनी चाहिए !
अनुसूचित जाति-जनजाति के अंतर्गत व्यक्ति की जाति का उल्लेख न करते से हुए किया गया अनादर, यह ‘अनुसूचित जाति-जनजाति के अत्याचार प्रतिबंधक कानून १९८९’ के अंतर्गत अपराध प्रमाणित नहीं होगा, ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण में दिया है ।