अनुसूचित जाति-जनजाति के अंतर्गत व्यक्ति की जाति का उल्लेख न करते से हुए किया गया अनादर, यह ‘अनुसूचित जाति-जनजाति के अत्याचार प्रतिबंधक कानून १९८९’ के अंतर्गत अपराध प्रमाणित नहीं होगा, ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण में दिया है ।