मुंबई, १ जून (वार्ता.) – राज्यात असलेली मध्यवर्ती कारागृहे, जिल्हा कारागृहे, महिला कारागृहे आदी विविध ६० कारागृहांमध्ये २६ सहस्र ३८७ बंदीवानांना ठेवण्याची क्षमता आहे. प्रत्यक्षात मात्र या कारागृहांमध्ये सध्या ४० सहस्र ४८५ बंदीवानानांना ठेवण्यात आले आहे, म्हणजे क्षमतेपेक्षा राज्यातील कारागृहांमध्ये १४ सहस्र ९८ अधिक बंदीवान आहेत. महाराष्ट्र कारागृह विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ही आकडेवारी देण्यात आली आहे.
राज्यात अमरावती, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, कोल्हापूर, येरवडा (पुणे), मुंबई, ठाणे आणि तळोजा (रायगड) या ठिकाणी एकूण ९ मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. यांमध्ये बंदीवान ठेवण्याची क्षमता १६ सहस्र ११० इतकी आहे; मात्र प्रत्यक्षात या कारागृहांमध्ये २७ सहस्र ८०० बंदीवानांना ठेवण्यात आले आहे. राज्यात एकूण २८ जिल्हा कारागृहे असून त्यांची बंदीवान ठेवण्याची क्षमता ७ सहस्र १३६ इतकी आहे. प्रत्यक्षात जिल्हा कारागृहांमध्ये सध्या १० सहस्र २७९ बंदीवानांना ठेवण्यात आले आहे. तथापि विशेष कारागृह, बालसुधारगृह, खुले कारागृह आणि अन्य कारागृहांमध्ये मात्र क्षमतेपेक्षा अल्प बंदीवान आहेत.
८० टक्के बंदीवान न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत !
राज्यातील कारागृहांमध्ये असलेल्या ४० सहस्र ४८५ बंदीवानांपैकी केवळ ७ सहस्र ८५० बंदीवानांवरीला गुन्हा सिद्ध झाला असून ते त्यांच्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगत आहेत. एकूण बंदीवानांच्या तुलनेत गुन्हा सिद्ध झालेल्या बंदीवानांची संख्या १९ टक्के आहे. याउलट न्यायालयात निर्णय न झाल्यामुळे कारागृहात असलेल्या बंदीवानांची संख्या ३२ सहस्र २१५ इतकी मोठी आहे, म्हणजे कारागृहात असलेल्या एकूण बंदीवानांतील ८० टक्के बंदीवान न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यांतील काही बंदीवान दोषी असू शकतात, तर काही निर्दोष असू शकतात. वर्ष २०२३ मध्ये कारागृहात निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बंदीवानांची टक्केवारी ७९ टक्के होती. या वर्षी त्यामध्ये आणखी १ टक्क्याने वाढ झाली आहे.
वर्ष २०२३ मध्ये दुपटीहून अधिक बंदीवान असलेल्या कारागृहांची संख्या १० होती. यावर्षी मात्र २ कारागृहांतील बंदीवानांची संख्या उणावली आहे. न्यायालयीन प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने झाल्यास कारागृहातील बंदीची संख्या न्यून होऊ शकेल.
संपादकीय भूमिकाकारागृह प्रशासनाने याचा गांभीर्याने विचार करून कारागृहातील दुःस्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना काढाव्यात ! |