बेलारूस आणि भारत !

बेलारूस या युरोपीय देशातील सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात बोलणार्‍या रोमन प्रोतासेविच नावाच्या पत्रकाराला अत्यंत नाटकीय पद्धतीने नुकतीच अटक करण्यात आली. तो ‘रयानएअर’ नावाच्या विमानातून ग्रीसमधून लिथुएनियाच्या दिशेने प्रवास करत होता. विमान बेलारूसच्या हवाई क्षेत्रात आल्यावर बेलारूसच्या लढाऊ विमानाने या विमानाला हवेतच अडवून राजधानी मिन्स्क येथे उतरण्यास भाग पाडले. विमानात बॉम्ब ठेवला असल्याचे कारण या वेळी सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात विमान उतरल्यावर पत्रकार रोमन याला अटक करण्यात आली. रोमन या २६ वर्षीय पत्रकाराने गतवर्षी झालेल्या बेलारूस येथील राष्ट्रीय निवडणुकीच्या कालावधीत तेथील हुकूमशाहच्या विरोधात जनचळवळ उभारल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. गतवर्षीच्या शेवटी बेलारूस सरकारकडून त्याला ‘आतंकवादी’ म्हणून घोषितही करण्यात आले होते.

बेलारूसची हुकूमशाही आणि दुटप्पी पाश्‍चात्त्य !

वर्ष १९९१ मध्ये सोव्हिएत संघाचे विघटन झाल्यावर उदयाला आलेल्या विविध राष्ट्रांपैकी बेलारूस हे पूर्व युरोपातील राष्ट्र ! वर्ष १९९४ पासून म्हणजे गेली २७ वर्षे अलेक्सझँडर लुकाशंको हे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून येथे सत्तेवर आहेत. बेलारूसमध्ये ते हुकूमशाही पद्धतीने राज्य चालवत असून तेथे मानवाधिकारांचे हनन होत असल्याचे अनेक आरोप होत आले आहेत. लुकाशंको यांच्या राष्ट्राध्यक्ष म्हणून असलेल्या अनुभवापेक्षा रोमन प्रोतासेविच याचे वय अल्प आहे; परंतु लुकाशंको यांच्या विरोधातील लोकांमध्ये तो अग्रेसर असल्याचे म्हटले जाते, ही विशेष गोष्ट !

पत्रकार प्रोतासेविच याच्या अटकेच्या निषेधार्थ अनेक युरोपीय राष्ट्रांनी आपापल्या एअरलाईन्सना बेलारूसचे हवाईक्षेत्र न वापरण्याचे आदेश दिले आहेत, तसेच बेलारूसमध्ये उतरणारी सर्व विमाने रहित केली आहेत. असे असले, तरी पाश्‍चात्त्य देशांनीही अशा प्रकारे आपल्या सत्तेचा गैरवापर केल्याचे राजकीय विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे. रशियाच्या एका प्रवक्त्याने बेलारूसच्या कृतीचे समर्थन करत म्हटले की, वर्ष २०१३ मध्ये ओबामा यांच्या सत्ताकाळात बोलिव्हियाचे राष्ट्राध्यक्ष ज्या विमानातून प्रवास करत होते, त्यामध्ये अमेरिकेचा एक अट्टल आरोपी असल्याचा संशय अमेरिकेला आला. त्यामुळे आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करत विमानाला ऑस्ट्रियात उतरवण्यात आले होते. गेल्याच आठवड्यात म्यानमारने एका अमेरिकी पत्रकाराला अटक केली, तर उझबेकिस्तानच्या एका ‘ब्लॉगर’वर खंडणीचा ठपका ठेवत त्याला अटक करण्यात आली. या सर्व घटना वेगवेगळ्या असून प्रत्येकामागील कारणे, संदर्भ, तेथील राजकीय वातावरण पूर्णपणे वेगळे आहे. या सर्व घटनांमागील समान दुवा म्हणजे पत्रकारितेवर म्हणजेच ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’वर घाला आहे, असे म्हणण्यास निश्‍चित वाव रहातो.

‘उदार’ भारत !

या एकूण पार्श्‍वभूमीवर भारतातील राजकीय वातावरण, येथील पत्रकारांना मिळत असलेले स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या अधिकारांचा ऊहापोह करणे संयुक्तिक ठरते. तसे तर पत्रकारिता ही भारतीय लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक ! ती मुक्त; परंतु दायित्वपूर्ण पत्रकारिता ही लोकशाहीस अभिप्रेत आहे. देशात होत असलेल्या विविध अपप्रकारांच्या विरोधात अनेक पत्रकार आवाज उठवत आले आहेत. समाजविघातक घटकांकडून त्यांची हत्या करून आवाज दाबल्याचीही अनेक उदाहरणे घडली आहेत. या हत्या निषेधार्हच आहेत. दुसर्‍या बाजूला मात्र मुक्त पत्रकारितेचा अपवापरही होतांना दिसतो, हे तरी विसरून कसे चालेल ? केंद्र सरकारच्या विरोधात बोलणार्‍या अनेक प्रसारमाध्यमांवर सरकारकडून किती आणि कोणते निर्बंध लादले गेले आहेत का ? वर्ष २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर अनेक प्रसारमाध्यमांनी पूर्वग्रहदूषितपणे आणि भाकडकथा मांडून मोदी यांना ‘हुकूमशाह’, ‘विभाजनकारी’, ‘हिंसात्मक हिंदु राष्ट्रवादी’, अशा नाना प्रकारे हिणवले आणि वस्तूस्थितीशी पूर्णत: विसंगत असे भारताचे चित्र जगासमोर मांडले. दुसरीकडे वस्तूस्थितीचे भान करवून देत मोदी सरकारची जी धोरणे निश्‍चितच उचलून धरण्याजोगी असल्याने ज्यांनी त्यांचे कौतुक केले, त्यांना ‘गोदी मीडिया’ (मोदी यांचा कथित पाठिंबा असणारी प्रसारमाध्यमे) या नावाने नावे ठेवायला आरंभ झाला.

सरकारला योग्य पद्धतीने विरोध करता येणे, हे लोकशाहीला अधिक बळकटी देणारे ठरते, असे आपण म्हणतो. आणीबाणीचा काळा इतिहास बाजूला सारल्यास सरकारला कितीही विरोध झाला, तरी कधी पूर्वग्रहातून कुणावर कारवाई झाली आहे का ? गेल्या काही वर्षांत काही पत्रकारांना निश्‍चितच अटक करण्यात आली; परंतु त्यामागे कायदेशीर पद्धतींचा अवलंब करण्यात आला, बेलारूससारख्या निरंकुश पद्धतीने टोकाची भूमिका घेत नव्हे ! नागरिकत्व सुधारणा कायदा राष्ट्रहिताचा असतांना त्यास बेंबीच्या देठापासून विरोध करणार्‍या पत्रकारांवर कारवाई झाली का ? कलम ३७० रहित झाल्यावर असो कि राममंदिराचा ‘सर्वोच्च’ निकाल लागल्यावर असो, त्यावर आरोळी ठोकणार्‍या प्रसारमाध्यमांवर कुणी काठी उगारली का ? विदेशी हस्तक म्हणून कार्य करणार्‍या किती पत्रकारांवर अंकुश लादण्यात आला ? उलट ज्या प्रसारमाध्यमांनी राष्ट्रहितैषी धोरणांच्या (सत्ताधारी भाजपच्या नव्हे) विरोधात आवाज उठवला आणि भारताची प्रतिमा मलीन करू पहाणार्‍या ‘काँग्रेसी टूलकिट’ यांसारख्या कुटिल डावांच्या माध्यमांतून आपला साम्यवादी अन्  मुसलमानप्रेमी अजेंडा पुढे रेटला, त्यांपैकी किती जणांवर अयोग्य आणि अनैतिक पद्धतीने कारवाई झाली ? तत्त्वत: राष्ट्राच्या विरोधात बोलणारे नि अनेक वेळा भारतविरोधी शक्तींना साहाय्य करणारे राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, रविश कुमार, अरफा खानुम, राणा आयूब, अरुंधती रॉय आदी पत्रकार आणि लेखक असोत, ‘द वायर’, ‘स्क्रोल’ अन् ‘द प्रिंट’ यांसारखी भारतविरोधी संकेतस्थळे असोत, या सर्वांच्या मुसक्या आवळणे आवश्यक असतांनाही ते आज पूर्ण स्वातंत्र्याने लिखाण करत आहेतच ना ! या सर्व प्रश्‍नांचा विचार करता भारत आजही लोकशाहीची हत्या करणारे नव्हे, तर लोकशाहीचे संरक्षण करणारे राष्ट्र आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. अर्थात् भारताच्या मुळावर उठलेल्या विचारधारेच्या नि विदेशी षड्यंत्राच्या विरोधात कूटनीती पद्धतींचा अवलंब करून त्यास शह देणे, हेसुद्धा तितकेच अभिप्रेत आहे !