अपराधियों को छुडवाने के लिए नियमों में परिवर्तन करनेवाले शासनकर्ता बिहार में पुन: जंगलराज निर्माण कर रहे हैं । यदि कोई कहे कि ‘यह लोकतंत्र की शोकांतिका है’, तो गलत नहीं होगा !
चुनाव की पृष्ठभूमि पर छापे मारने की अपेक्षा ऐसे गुंडों का स्थायीरूप से समाधान क्यों नहीं किया जाता ?
ध्यान रखें कि, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस जैसे ढोंगी निधर्मीवादी दलों के मुख्यमंत्रियों को ऐसी धमकियां कभी नहीं मिलती !
क्या ऐसी संवेदनहीन पुलिस जनता की सुरक्षा के योग्य है ? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राज्य में कानून व्यवस्था के तीन तेरह बहुत पहले ही हो चुके हैं । वहां राष्ट्रपति शासन लगाना ही एक मात्र विकल्प है।
देश की राजधानी के न्यायालय में कानून तथा सुरक्षा की यह स्थिति पुलिस के लिए लज्जाजनक !
भारत में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लडने का अधिकार होने के कारण इसका विरोध करना असंभव होगा; परंतु इस प्रकार के कानून परिवर्तित करने हेतु जनता को सरकार पर दबाव डालने की आवश्यकता है !
उसकी जांच के उपरांत उसे पुनः वापस भेज दिया गया, अर्थात पंजाब में जल्लूपुर खेडा गांव भेज दिया गया ।
‘कर्नाटक राज्य वैद्यकीय पूर्ति निगम’ ने यह आदेश दिया है । इन प्रतिष्ठानों के आंख तथा कान के ड्रॉप्स, पाउडर, गोलियां, सुई, इंजेक्शन, हैंड सॅनिटाइजर, विटॅमिन सी की गोलियां तथा सर्जिकल ग्लोव निकृष्ट स्तर के पाए गए हैं ।
इन पोस्टरों पर दोनों का ‘शहीद’ के रूप में उल्लेख किया गया था, तथा पोस्टर पर दोनों की हत्या का सार्वजनिक निषेध किया गया था । इस विषय में जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल यह पोस्टर हटाए ।
बंगाल में ५०० करोड रुपयों का शिक्षक भर्ती घोटाला प्रकरण