ज्ञानवापी प्रकरण में सभी ७ मुकदमों की सुनवाई एकत्रित होगी !

ज्ञानवापी प्रकरण में चल रहे सभी प्रकरणों की सुनवाई अब जिला न्यायालय में एकत्रित की जाएगी ।

२ सहस्र रुपयों के नोट बिना परिचयपत्र विनिमय करने के विरुद्ध देहली उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट

श्री. उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि रिजर्व बैंक का निर्णय मनमानी, तर्कहीन तथा राज्य के संविधान की धारा १४ का उल्लंघन है ।

झारखंड के विधानसभा भवन में नमाजपठन हेतु स्वतंत्र व्यवस्था के विरुद्ध न्यायालय में याचिका !

हिन्दुओं को नामजप, ध्यान आदि धार्मिक कृतियां करने हेतु कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकारी वास्तुओं में कभी भी स्वतंत्र स्थान देने का विचार क्यों नहीं करती ?

ज्ञानवापी परिसर का सर्वेेक्षण एवं शिवलिंग का परीक्षण अगली सुनवाई तक स्थगित

इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह सर्वेेक्षण एवं परीक्षण करने की अनुमति दी थी; परंतु इसे  ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है ।

अभियोगों का निपटारा शीघ्रता से होने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करेंगे ! – नये कानून मंत्री मेघवाल

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कानून मंत्रालय के सूत्र हाथ में लेने पर, ‘आपके काम का प्राधान्यक्रम क्या होगा’, इस प्रश्न के उत्तर में दी है ।

महाराष्ट्र की बैलगाडी दौड, तो तमिलनाडु के जल्लीकट्टू पर बंदी हटी !

महाराष्ट्र की बैलगाडी दौड और तमिलनाडु को जल्लीकट्टू खेल को अनुमति देनेवाले कानून का आवाहन देनेवाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है । न्यायालय के ५ न्यायमूर्तियों के खंडपीठ ने यह खेल खेलने की अनुमति दी है ।

सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक निर्माण तोडना अनिवार्य है ! – उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्पष्टोक्ति

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने के लिए उत्तरदायी दोषी सरकारी अधिकारियों पर भी कडी कार्यवाही होनी चाहिए !

पैसे निवेश कर अथवा बिना निवेश के ऑनलाईन ‘रमी’ खेलना जुआ नहीं ! – कर्नाटक उच्च न्यायालय

ऑनलाईन खेल के संदर्भ में ‘गेम्सक्राफ्ट’ नामक आस्थापन ‘गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स इंटेलिजन्स डायरक्टरेट जनरल’ द्वारा जारी किए गए २१ सहस्र करोड रुपयों के करार के संदर्भ में नोटिस पर व्यक्त किया ।

जांच तंत्रों ने जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया है ! – लेखक डॉ. अमित थडानी

नास्तिकवादियों की हत्या एवं जैसे-तैसे पूरे किए अन्वेषण को उजागर करनेवाली ‘द रेशनलिस्ट मर्डर्स’ पुस्तक का विमोचन !

देहली की एक महिला के धर्मांतर का समाचार जालस्थल से हटाने का देहली उच्च न्यायालय का आदेश

जानकारी तंत्रज्ञान मंत्रालय, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण को भी नोटिस भेजी गई है । न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि यह समाचार हटाया नहीं गया, तो कार्रवाई की जाएगी ।