ज्ञानवापी प्रकरण में सभी ७ मुकदमों की सुनवाई एकत्रित होगी !
ज्ञानवापी प्रकरण में चल रहे सभी प्रकरणों की सुनवाई अब जिला न्यायालय में एकत्रित की जाएगी ।
ज्ञानवापी प्रकरण में चल रहे सभी प्रकरणों की सुनवाई अब जिला न्यायालय में एकत्रित की जाएगी ।
श्री. उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि रिजर्व बैंक का निर्णय मनमानी, तर्कहीन तथा राज्य के संविधान की धारा १४ का उल्लंघन है ।
हिन्दुओं को नामजप, ध्यान आदि धार्मिक कृतियां करने हेतु कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकारी वास्तुओं में कभी भी स्वतंत्र स्थान देने का विचार क्यों नहीं करती ?
इससे पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह सर्वेेक्षण एवं परीक्षण करने की अनुमति दी थी; परंतु इसे ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है ।
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कानून मंत्रालय के सूत्र हाथ में लेने पर, ‘आपके काम का प्राधान्यक्रम क्या होगा’, इस प्रश्न के उत्तर में दी है ।
महाराष्ट्र की बैलगाडी दौड और तमिलनाडु को जल्लीकट्टू खेल को अनुमति देनेवाले कानून का आवाहन देनेवाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है । न्यायालय के ५ न्यायमूर्तियों के खंडपीठ ने यह खेल खेलने की अनुमति दी है ।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने के लिए उत्तरदायी दोषी सरकारी अधिकारियों पर भी कडी कार्यवाही होनी चाहिए !
ऑनलाईन खेल के संदर्भ में ‘गेम्सक्राफ्ट’ नामक आस्थापन ‘गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स इंटेलिजन्स डायरक्टरेट जनरल’ द्वारा जारी किए गए २१ सहस्र करोड रुपयों के करार के संदर्भ में नोटिस पर व्यक्त किया ।
नास्तिकवादियों की हत्या एवं जैसे-तैसे पूरे किए अन्वेषण को उजागर करनेवाली ‘द रेशनलिस्ट मर्डर्स’ पुस्तक का विमोचन !
जानकारी तंत्रज्ञान मंत्रालय, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल मानक प्राधिकरण को भी नोटिस भेजी गई है । न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि यह समाचार हटाया नहीं गया, तो कार्रवाई की जाएगी ।