J&K Assembly Ruckus On Article 370 : जम्मू-कश्मीर विधानसभा में धारा ३७० का फलक फहराने पर झडप
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने के पश्चात भी वहां मुसलमानों द्वारा चुने गए विधायक देशद्रोही मानसिकता से कार्य कर रहे हैं, यह इस घटना से पता चला है ।
Proposal To Restore Article 370 Passed : भारी हंगामे के बीच जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद ३०० पुनस्थापना करने का प्रस्ताव संमत
यह ध्यान रखिए कि चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए , धारा ३७० पुनः लागू नहीं होगा । भारतीयों को यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जो लोग धारा ३७० लाने का प्रयास कर रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है तथा उन्हें सत्ता में भेजने वाली कश्मीर की मुसलमान जनता की मानसिकता क्या है !
Pakistan : पाकिस्तान एवं कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन एक दूसरे के साथ हैं ! – पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तान किसके साथ है ? एवं पाकिस्तान के साथ कौन है ? ये पाकिस्तान ने ही बताया ये अच्छा हुआ ! तो अभी भारतीयों को कांग्रेस का वास्तविक स्वरूप पता चल जाएगा !
भारत के विकास को नई दिशा प्रदान करनेवाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी !
इससे पहले रक्षा क्षेत्र के लिए हथियार खरीदते समय उसमें भ्रष्टाचार न हुआ हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था । ‘बोफोर्स’ उसका एक बडा उदाहरण है । मोदी ने इस इतिहास को परिवर्तित कर दिया । फ्रांस से लडाकू विमान ‘राफेल’ की खरीद में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार अथवा दलाली की घटना नहीं हुई ।
Pakistani Weapons Delivery To Kashmir : खालिस्तानियों की सहायता से पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते कश्मीर में पहुंच रहे हैं हथियार
बंगाल के समान पंजाब में भी राष्ट्रपति शासन क्यों लागू करना चाहिए, यही इन मामलों से ध्यान में आता है ।
अनुच्छेद ३७० रद्द करना उचित !
सर्वोच्च न्यायालय की ५ सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार के ५ अगस्त २०१९ को जम्मू-कश्मीर के लिए लागू अनुच्छेद ३७० को रद्द करने के निर्णय को उचित प्रमाणित किया है
(और इनकी सुनिए…) ‘भारत द्वारा कश्मीर से धारा ३७० हटाना संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के विरुद्ध है !’ – जनरल मुनीर, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष
ध्यान दें कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख इस डर से अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं, कि भारत ने अनुच्छेद ३७० निरस्त कर दिया है तथा अब वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेगा ।
(और इनकी सुनिए…) ‘धारा ३७० के विषय में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय राजनीतिक !’ – अनवर काकर, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर बोलने का पाकिस्तान को मूलत: कोई भी अधिकार नहीं है ! पाकिस्तान के न्यायालयों द्वारा वहां के पीडित हिन्दुओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं ? यह बात पूरा विश्व जानता है !
(और इनकी सुनिए…) ‘लद्दाख हमारा है, इसलिए उसे केंद्रशासित प्रदेश बनाना उचित नहीं !’ – चीन
अरुणाचल प्रदेश पर दावा करनेवाले चीन ने अब लद्दाख पर दावा करना, चीन की विस्तारवादी नीति को भारत की ओर से पीछले ७५ वर्षाें में ‘जैसे को तैसा’ प्रत्युत्तर न दिए जाने का ही परिणाम कहना होगा !
Farooq Abdullah Article 370 : (और इनकी सुनिए…) ‘धारा ३७० पुन: लाई जाएगी, इसके लिए हमें २०० वर्ष भी लग सकते हैं !’ – फारूक अब्दुल्ला
उच्चतम न्यायालय द्वारा कश्मीर से धारा ३७० रद्द किए जाने के सरकार के निर्णय को सही ठहराने के विषय पर पूछे गए प्रश्न में अब्दुल्ला ने उपर्युक्त उत्तर दिया ।