बंगाल में पुलिस को इस प्रकार के संघर्षों का अनेक स्थानों पर सामना करना पडेगा; क्योंकि वर्षों पुरानी इस आपराधिक प्रवृत्ति को समाप्त करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है ।
कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के उपरांत भी ऐसा निर्णय लेने में ४ वर्ष लगना आश्चर्य की बात है ! यदि अगले चुनाव में हिन्दू कांग्रेस को सत्ता से हटाकर आनेवाली हिन्दुत्वनिष्ठ सरकार फिर से हिजाब प्रतिबंध लागू करे, तो उसमें अनुचित क्या होगा ?
वर्ष २०१८ में ‘इंकलाब’ नामक एक उर्दू समाचारपत्र ने यह दावा किया था कि राहुल गांधी ने कहा था, “कांग्रेस मुसलमानों का पक्ष है ।”
ममता बनर्जी को निरंतर द्वितीय बार कडी हार का सामना दिलाने वाले भाजपा के नेता सुवेंदु अधिकारी ने विजय के पश्चात ऐसा मत व्यक्त किया ।
शरिया के अनुसार ऐसी निवेश योजनाएं टाटा संस्थान के अतिरिक्त ‘टॉरस म्यूचुअल फंड’, ‘निप्पॉन इंडिया’, ‘क्वांटम एथिकल फंड’ आदि संस्थान भी संचालित कर रहे हैं ।
कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं रही है, ऐसा वक्तव्य राज्य की कांग्रेस सरकार के गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने दिया ।
वर्ष २००९ एवं २०१४ के विधानसभा निर्वाचनों से पूर्व बड़े स्तर पर विना प्रतिभूति (बिना गारंटी) ऋणों का वितरण !
४३ सहस्र व्यक्तियों पर १५८ करोड रुपये शेष (बकाया), वसूली केवल १२.७८ प्रतिशत !
महाराष्ट्र सरकार ने ‘डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ के अंतर्गत राज्य के ३०८ मदरसों को प्रत्येक को ५० लाख रुपयों का अनुदान देने का निर्णय लिया है । इस निर्णय का हिन्दू जनजागृति समिति ने तीव्र विरोध किया है ।
‘रामराज्य क्या होता है ? तथा रामराज्य पुनः आने पर क्या हो सकता है ?’ यह संपूर्ण विश्व को ज्ञात है । अतः मुसलमानों के तुष्टिकरण के लिए तृणमूल के नेता इस प्रकार के वक्तव्य देकर और कितना निम्न स्तर तक गिरेंगे?
धर्मनिरपेक्ष देश में सभी धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थलों के लिए नहीं, अपितु केवल मदरसों को दिया जाने वाला यह अनुदान तुष्टीकरण ही है ! इसके लिए हिन्दुओं का कर के रूप में दिया गया धन उपयोग किया जाता है, यह अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है !