क्या अवैध मदरसा बनने तक प्रशासन सोया हुआ था ? दोषी प्रशासनिक अधिकारियों को सेवा से निलंबित किया जाए तथा अतिक्रमण हटाने में हुए खर्च की वसूली उनसे की जाए !
प्रत्येक राज्य को ऐसा कानून बनाने के बजाय केंद्र सरकार को यह कानून पूरे देश के लिए लागू करना चाहिए। इसके लिए अब हिंदुओं को भी दबाव बनाने की आवश्यकता है !
मद्रास विश्वविद्यालय एक सरकारी विश्वविद्यालय होते हुए भी उसमें इस प्रकार से ईसाईयों के प्रचार के लिए कार्य किया जाना क्षोभजनक है । इस कार्यक्रम का आयोजन करनेवालों पर कठोर कार्रवाई होने हेतु अब हिन्दुओं को तमिलनाडू सरकार पर दबाव बनाना चाहिए !
यह कानून इतना कठोर बनाया जाए कि पुनः कोई भी ऐसा बोलने का साहस न दिखाए । इसके लिए गैरजमानती अपराध के प्रावधान से युक्त कानून बनाना आवश्यक है ।
पुलिस को तत्परता की भावना पैदा करनी चाहिए ताकि दंगाई अब पत्थर उठाने की भी हिम्मत न कर सकें !
योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री होने के कारण ही पुलिस कानून के अनुसार जनता को चलने के लिए कह सकती है और अवैध रूप से काम करने वालों को सही रास्ते पर ला सकती है।
सरकार को इसके लिए उत्तरदाई लोगों को कारागृह में ही डालना चाहिए, तभी कोई ऐसा अपराध करने का साहस नहीं करेगा !
जब तक भारत कांग्रेस मुक्त नहीं हो जाता, तब तक धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ भी ऐसे निर्णय लिए जाते रहेंगे !
पान मसाला खाते हुए पाए जाने पर १००० रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा ।
ये मुसलमान संगठन मानो देश में उनका ही राज चल रहा है, इस आवेश में बोल रहे हैं । ऐसे कानून विरोधी संगठन पर प्रतिबंध लगाकर उसके सभी पदाधिकारियों को कारागृह में बंद कर देना चाहिए !