यह प्रश्न केंद्र के साथ ही देश के प्रत्येक राज्य से पूछना, आवश्यक हैं ! क्योंकि पिछले अनेक दशकों से भारत में घुसपैठ हो रही है तथा उन्हें नियंत्रित कर बाहर धकेलने के प्रयास बडी मात्रा में नहीं हो रहे । यह वस्तुस्थिति कष्टदायक है !
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभपर्व में मौनी अमावस्या के दिन प्रातः भगदड मची, जिसमें ३० श्रद्धालुओं को अपने प्राण गंवाने पडे । इसके विरोध में सर्वाेच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रविष्ट की गई है ।
कानपुर के मौलवी (इस्लामी धार्मिक नेता) सैयद शाह काज़मी उर्फ मोहम्मद शाद को एक नाबालिग लडके के अवैध धर्मांतरण के प्रकरण में बंदी बनाया गया । निचली और उच्च दोनों न्यायालयों ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था ।
हलाल प्रमाणित उत्पादों पर उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध हैं, उसी प्रकार संपूर्ण देश में कब प्रतिबंधित किए जाएंगे ?
समान नागरिक कानून को मैं एक अत्यंत प्रगतिशील कानून के रूप में देखता हूं । यह कानून विविध पारंपरिक पद्धतियों को अपनाएगा । यदि यह कानून लागू किया गया, तो सभी नागरिकों के लिए उनका धर्म चाहे कोई भी हो, एक समान व्यक्तिगत कानून होगा ।
अब केवल कार्यवाहक प्रधानमंत्री बचे ट्रूडो के लिए यह एक कडा झटका है ! भारत विरोध की राजनीति करने वाले ट्रूडो के बुरे दिन अब आरंभ हो गए हैं, यह इससे स्पष्ट होता है।
सुनवाई के दौरान वकीलों के शोर मचाने से नाराज न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की टिप्पणी, इससे पता चलता है कि सिर्फ उच्च शिक्षित होना ही किसी को सुसंस्कृत और आदर्श नहीं बनाता ! इस कारण अब शिक्षा में साधना सिखाना भी महत्वपूर्ण हो गया है।
न्यायालय को ऐसी योजनाओं पर रोक लगानी चाहिए, ऐसा ही देशभक्त नागरिकों का मानना है !
हिन्दू राष्ट्र की मांग अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के समर्थन में है तथा इसके लिए लोकतंत्र पद्धति से प्रयास करना संविधान के अनुसार ही है,इसका विस्मरण नहीं होना चाहिए ! तत्कालीन सरकार ने घटनाबाह्य पद्धति से राज्यसंविधान में ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द घुसेड दिया । वास्तव में माननीय भूतपूर्व न्यायमूर्ति को प्रथम इस पर बोलना चाहिए !
