New Justice Statue : न्यायदेवता के आंखों से हटी पट्टी : हाथ में तलवार की जगह संविधान !

हमने अदालत में न्यायदेवता की आंखों पर पट्टी बंधी देखी होगी ; लेकिन इस पट्टी को हटाया गया है।

SC On #TirupatiLaddu : उच्चतम न्‍यायालय की ओर से इस प्रकरण में नए सिरे से जांच के लिए ५ सदस्‍यीय समिति गठित करने का निर्देश

तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम लड्डू में गोमांस की चरबी से बनाया गया घी मिलाने के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने नए सिरे से जांच के लिए ५ सदस्‍यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है ।

Supreme Court : देश के किसी भी भाग को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता ! – सर्वोच्च न्यायालय

आप देश के किसी भी भाग को पाकिस्तान नहीं कह सकते । मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ने जजों को आदेश दिया कि यह देश की एकता के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है ।

Tirupati Laddu Row : तिरुपति मंदिर के लड्डू के प्रकरण में डॉ. सुब्रह्मण्‍यम स्‍वामी द्वारा सर्वोच्‍च न्‍यायालय में याचिका

इस याचिका में भी करोडों भक्तों द्वारा उनकी श्रद्धा आहत होने के प्रकरण में जांच करने के आदेश देने का अनुरोध किया गया है ।

Tirupati Laddu Case : पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट !

तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू का प्रकरण !

Bulldozer Supreme Court : अनधिकृत निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई पर १ अक्टूबर तक रोक ! – सर्वोच्च न्यायालय का आदेश !

न्यायालय ने कहा है, “आगे किसी भी बुलडोजर कार्रवाई से पहले न्यायालय की अनुमति ली जानी चाहिए”; यद्यपि, इस आदेश में सड़कों, फुटपाथों एवं रेलवे मार्गों पर अवैध निर्माणों पर की जाने वाली कार्यवाही सम्मिलित नहीं है, यह न्यायालय ने स्पष्ट किया।

Illegal Mandi Masjid : मस्जिद का अवैध (गैरकानूनी) निर्माणकार्य ध्वस्त करें, अन्‍यथा प्रशासन वैसा करेगा !

२ मंजिल अवैध निर्माणकार्य करनेवाले मुस्लिमों को कानून, पुलिस, प्रशासन एवं सरकार किसी का भी भय नहीं है, यही स्‍पष्‍ट होता है ! क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध कांग्रेसी, तथा आधुनिकतावादी मुंह खोलेंगे ?

Arvind Kejriwal Bail : अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई !

मुख्यमंत्री कार्यालय न जाने और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करने की शर्त !

NCPCR on Madrasa Education : बेहतर शिक्षा के लिए मदरसा गलत जगह है !

सरकार को सबसे पहले मदरसों को मिलने वाली सब्सिडी बंद करनी चाहिए और उन पर ताला लगाना चाहिए !

Supreme Court : अवैध निर्माणकार्यों पर कार्यवाही करना उचित ही है !

उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश समान कुछ राज्यों में आरोपी के घरों पर बुलडोजर चला कर उन्हें तोडने की घटनाओं के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में २ याचिकाएं प्रविष्ट (दाखिल) की गई हैं ।