Supreme Court on freebies : जो काम नहीं करते, उन्हें बांटने के लिए सरकार के पास पैसे हैं; लेकिन न्यायालयीन कर्मचारियों के वेतन के लिए नहीं !

सर्वोच्च न्यायालय का पैसे बांटने की योजनाओं पर क्रोध

नई दिल्ली – जो लोग कोई काम नहीं करते, उनके लिए सभी राज्यों की सरकारों के पास पैसे होते हैं। चुनाव आते ही, आप ‘लाडली बहन’ और अन्य नई योजनाओं की घोषणा करते हैं, जिनमें आप पैसों के रूप में लाभ देते हैं। अब दिल्ली में भी कुछ राजनीतिक पार्टियों की ओर से यह घोषणा की जा रही है कि यदि वे सत्ता में आए, तो विशेष योजना के अंतर्गत १ हजार से २ हजार ५00 रुपये नकद देंगे। लेकिन जब न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन की बात आती है, तो सरकारें यह दावा करती हैं कि वे आर्थिक संकट में हैं। ऐसे शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक पार्टियों द्वारा नागरिकों को प्रति माह पैसे देने की योजनाओं की आलोचना की। न्यायालयीन कर्मचारी और न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन से संबंधित याचिका पर सुनवाई के समय न्यायालय ने यह टिप्पणी की।