महाकुंभ पर्व में सभी समुदायों के प्रवेश का समर्थन करने पर उन्होंने विपक्षी नेताओं की आलोचना की।
जब उत्तराखंड में भाजपा सरकार है तो अवैध मस्जिदों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए हिन्दुओं को विरोध क्यों करना पड रहा है? सरकार स्वयं कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है?
देशभर में कुछ मुट्ठीभर हिन्दुओं और सिखों ने मार्ग पर आकर विरोध प्रदर्शन किया, अन्य हिन्दू क्या करेंगे ?
‘वक्फ बोर्ड’ संशोधन विधेयक लाने की कोई आवश्यकता नहीं है ; क्योंकि संविधान में ‘ वक्फ ‘ शब्द का उल्लेख नहीं है ।
ऐसे मामलों को रोकने के लिए लव जिहाद के दोषियों को फांसी के दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ ही हिंदुओं को धर्मशिक्षा भी दी जानी चाहिए !
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार होते हुए धर्मांध मुसलमानों का ऐसा साहस कैसे होता है ? पुलिस तथा प्रशासन के लिए यह लज्जाजनक !
कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के कारण हिन्दुओं के मठ एवं मंदिरों की भूमि को ‘वक्फ भूमि’ घोषित किया जा रहा है। इसका हिन्दुओं को संगठित होकर विरोध करना आवश्यक है !
श्री राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण जून २०२५ नहीं अपितु सितंबर २०२५ तक पूर्ण होगा । परकोटा (मंदिर की परिक्रमा के लिए बनाया गया रास्ता) की परिधि का निर्माण अनुमानतः एक किलोमीटर है ।
आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिन्दू धार्मिक संस्थान अधिनियम, १९८७ की धारा १३ (ए) के अंतर्गत , आंध्र प्रदेश सरकार ने ‘वैदिक परम्पराओं के विषय में मंदिरों को स्वायत्तता सुनिश्चित करने और बनाए रखने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने’ का आदेश दिया है।
सुप्रीम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता के नीचे ७ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने राज्य में अलीगढ़ में ‘अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ’ को दी गई ‘अल्पसंख्यक संस्थान’ की श्रेणी को स्थिर रखा है ।