हे केरळ उच्च न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारला स्वतःला कळत नाही का ?

‘केरळ उच्च न्यायालयाने देहलीतील हिंसाचाराच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात शाळा आणि महाविद्यालये यांच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे.