Government Job Promotion :कोणताही सरकारी कर्मचारी पदोन्नतीला त्याचा अधिकार मानू शकत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – सरकारी कर्मचारी अधिकाराची गोष्ट म्हणून पदोन्नतीची मागणी करू शकत नाहीत. घटनेच्या कलम १६ अंतर्गत समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असेल, तेव्हाच पदोन्नती धोरणांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप मर्यादित असावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एका खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी दिला.

न्यायालयाने वर्ष २०२३ मध्ये गुणवत्ता-सह-ज्येष्ठता तत्त्वाच्या आधारे जिल्हा न्यायाधिशांच्या ६५ टक्के पदोन्नती कोट्यामध्ये वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधिशांना पदोन्नती देण्याच्या गुजरात उच्च न्यायालयाने केलेल्या शिफारसी कायम ठेवल्या. यावर निकाल देतांना न्यायालयाने म्हटले की, पदोन्नतीचे कोणतेही निकष घटनेत नमूद केलेले नसल्याने सरकारी कर्मचारी पदोन्नती हा त्यांचा अंगभूत अधिकार मानू शकत नाहीत. पदोन्नती धोरण हे कायदेमंडळ किंवा कार्यकारिणी यांचे मुख्य क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी मर्यादित वाव आहे. तथापि भारतातील कोणताही सरकारी कर्मचारी पदोन्नतीचा अधिकार म्हणून पदोन्नती घेऊ शकत नाही; कारण पदोन्नतीच्या जागांवर जागा भरण्यासाठी राज्यघटनेने कोणतेही निकष लावलेले नाहीत. रोजगाराचे स्वरूप आणि अपेक्षित कर्तव्ये यांच्या आधारावर विधीमंडळ किंवा कार्यकारी पदोन्नतीतील रिक्त पदे भरण्याच्या पद्धतीवर न्यायालये पुनर्विचार करू शकत नाहीत.