‘इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशीन’विषयी (मतदान यंत्राविषयी) राजकीय पक्षांची ओरड ही निव्वळ कोल्हेकुई !

मतदान यंत्राविषयी वारंवार उपस्थित केली जाणारी शंका हीच विरोधकांच्या वृत्तीवर संशय निर्माण करणारी !

सध्या देशामध्ये ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्राविषयी बरेच तर्कवितर्क चालू आहेत आणि सामान्य लोक संभ्रमात आहेत. मी निवडणुकीमध्ये १२ वेळा ‘मतदान केंद्राचे मुख्याधिकारी’ (प्रीसिडींग ऑफिसर) म्हणून काम केले आहे. मतदानाच्या वेळी सकाळी ६ ते ७ या वेळेत सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या समोर ‘मॉक पोल’ (मतदान चाचणी) घेतली जाते आणि ५० जणांचे मतदान घेऊन त्यांचे प्रत्येकाचे मत त्याच उमेदवाराला जाते कि नाही ? हे पडताळले जाते. निर्णय योग्य आला कि नाही ? हे प्रतिनिधींना दाखवले जाते. नंतर यंत्रामधील संपूर्ण ‘डाटा डिलीट’ (माहिती नष्ट) करून बटणांना ‘सील’ (मुद्रा बंद) करून त्यावर सर्व प्रतिनिधींच्या स्वाक्षर्‍या घेण्यात येतात. नंतर सकाळी ७ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत मतदान चालू असतांना सर्व कार्यवाही सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत होते, तसेच प्रभागअधिकार्‍यासह (झोनल ऑफिसरसह) सर्व अधिकार्‍यांच्या वेळोवेळी भेटी होतात आणि त्यांना अहवाल सादर करावा लागतो.

१. मतदान बंद करण्याच्या वेळी केली जाणारी शासकीय प्रक्रिया

सायंकाळी ६ वाजता मतदान बंद करतांना नोंदवही (रजिस्टर)वरील मतदान नोंदणी आणि ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्रावरील नोंदणी अंक यांचा ताळमेळ प्रतिनिधींच्या समोर पडताळला जातो. यानंतर ‘टॅग’ लावून निर्णयाविषयीचे बटण ‘सील’ करण्यात येते. नंतर उरलेल्या बटणांना झाकण बंद करून ‘सील’ केले जाते. यासह यंत्राची बॅटरी काढून त्या जागेला आणि बॅटरीला वेगवेगळे ‘सील’ केले जाते आणि यंत्राला ‘टॅग सील’सुद्धा बसवण्यात येते. या सर्व ठिकाणी प्रतिनिधींच्या स्वाक्षर्‍या घेण्यात येतात. त्यानंतर यंत्राला कागदाचे ‘सील’ बसवण्यात येते, तसेच यंत्र पेटीमध्ये ठेवून पेटीलाही ‘सील’ लावण्यात येते. यावर सुद्धा  प्रतिनिधींच्या स्वाक्षर्‍या घेण्यात येतात. यानंतर सर्व साहित्य आणि यंत्रे मतदान अधिकार्‍यांद्वारे त्यांच्या उत्तरदायित्वामध्ये योग्य ठिकाणी तहसीलच्या ठिकाणी पाठवण्यात येते. तेथे यंत्राच्या ‘सील’ची आणि इतर साहित्याची पडताळणी होऊन यंत्र अन् साहित्य स्वीकारले जाते.

२. मतमोजणी दिवशी केली जाणारी प्रक्रिया

नंतर मतमोजणीच्या दिवशी सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या समोर यंत्राचे एक एक ‘सील’ काढले जाते. त्या अगोदर प्रतिनिधींना यंत्र ‘मुद्रा बंद’ असल्याचे दाखवण्यात येते. नंतर बॅटरी आणि ती बसवण्याची जागा यांवरील ‘सील’ काढून तीच बॅटरी मशीनमध्ये बसवण्यात येते. पुढे निर्णयाविषयीच्या बटणावरील ‘सील’ काढून ते बटण दाबून प्रतिनिधींना प्रत्येक उमेदवाराच्या मतदानाचे अंक दाखवण्यात येतात आणि निकालाची नोंद नोंदवहीत घेऊन त्यावर प्रतिनिधींच्या स्वाक्षर्‍या घेण्यात येतात. हीच प्रक्रिया सर्व इतर यंत्रांविषयी घडते. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, प्रभाग अधिकारी, पोलीस अधिकारी, असे इतर अनेक अधिकारी आणि प्रतिनिधी अशा जवळपास ५० जणांची एका यंत्रावर काटेकोर नजर असते.

३. ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्रामध्ये हेराफेरी अशक्य का ?

याचाच अर्थ एका यंत्रामध्ये हेराफेरी करण्यासाठी या ५० जणांना ‘मॅनेज’ (कह्यात घेणे) करून हेराफेरी करणे शक्य नाही; कारण यंत्राचा इंटरनेटशी कोणताच संपर्क नसल्यामुळे तिला ‘हॅक’ (माहितीमध्ये अदलाबदल) करता येत नाही. यासह बॅटरी काढून घेतल्यामुळे विद्युत् प्रवाहच नसल्यामुळे ‘मॅन्युअली’ (हातांनी पालट करणे) कोणताच पालट करता येत नाही, तसेच हे सर्व करूनही मतदानाची पूर्ण प्रक्रिया केल्याविना त्यामध्ये मताची नोंद करता येत नाही. थोडक्यात ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्रामध्ये हेराफेरी अशक्य आहे.

४. मतपत्रिकेवर मतदान घेणे पुष्कळ खर्चिक अन् वेळखाऊ !

भारतातील ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्र ‘हिंदुस्थान युनिलिव्हर लिमिटेड’ आणि ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ या २ आस्थापनांनी बनवले आहे अन् हे यंत्र जगातील इतर १४ देशांमध्ये निर्यात होते. याच यंत्रांच्या साहाय्याने त्या सर्व देशांमध्ये मतदान होते; मात्र अमेरिका आणि इतर काही देशांनी स्वतः बनवलेल्या यंत्रामध्ये काही उणिवा आढळल्या; म्हणून त्या देशांनी यंत्रावरील मतदान बंद करून मतपत्रिकेवरील (‘बॅलेट पेपर’ने) मतदान चालू केले. असे असले, तरी त्यांनी भारतीय यंत्रांची मागणी केलेली आहे. इतकी भारतीय ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्राची विश्वासार्हता आणि भारताची लोकसंख्या जगात दुसर्‍या क्रमांकाची असतांना मतदान यंत्राने मतदान न घेता मतपत्रिकेवर घेणे पुष्कळ खर्चिक अन् वेळखाऊ आहे, म्हणजे विज्ञान युगातून अश्मयुगात परत जाण्यासारखे आहे.

५. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ‘व्हीव्हीपॅट’ची निर्मिती

(टीप : ‘व्होटर व्हेरिफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट)’ हे भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्राच्या शेजारी ठेवण्यात येत असलेले एक यंत्र आहे. मतदान केल्यानंतर मत कुणाला दिले आहे ? हे दाखवणारी चिठ्ठी त्या यंत्रातून बाहेर येते आणि ७ सेकंदात परत जाते.)

वर्ष २००९ मध्ये मतदान यंत्राविषयी शंका घेत सुब्रह्मण्यम स्वामी आणि भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. सर्वाेच्च न्यायालयाने त्याचा निकाल वर्ष २०१४ मध्ये दिला. सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्राविषयी कोणतीही शंका व्यक्त केली नाही; मात्र ‘मतदाराच्या समाधानासाठी त्याने केलेले मतदान त्याच उमेदवाराला जाते कि नाही ? हे त्याला समजले पाहिजे’, असा निकाल दिला. त्यामुळे मतदान यंत्राला वर्ष २०१५ मध्ये ‘व्हीव्हीपॅट’ जोडण्यात आले.  या दृश्य पद्धतीने एकूण मतदानाच्या १० टक्के अशा चिठ्ठ्यांची मोजणी होते. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या एका निकालामुळे शेकडो ‘व्हीव्हीपॅट’ निर्माण करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये व्यय आला.

६. यापूर्वी मतपत्रिका कोंबून हेराफेरीची पुष्कळ उदाहरणे

वर्ष २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्ष आणि ‘सॉफ्टवेअर’ तज्ञ यांना मतदान यंत्र ‘हॅक’ किंवा हेराफेरी करून दाखवण्याचे आव्हान दिले. ते आजपर्यंत कुणीही स्वीकारलेले नाही. याउलट मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्यामध्ये पेटी हस्तगत करून त्यामध्ये पाहिजे त्या उमेदवाराच्या नावाने मतपत्रिका कोंबून हेराफेरीची पुष्कळ उदाहरणे आहेत. याचाच अर्थ ‘इ.व्ही.एम्.’ यंत्राविषयी कोणत्याही पक्षाची ओरड ही निव्वळ कोल्हेकुई असून देशाचा वेळ आणि पैसा वाया घालवून जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे षड्यंत्र होय.

– डी.सी. तायडे, माजी निवडणूक अधिकारी.