कायद्याचा योग्य अभ्यास करून नागरिकांची दिशाभूल रोखणारे कौशिक मराठे यांचे अभिनंदन !
इचलकरंजी (जिल्हा कोल्हापूर) – स्थानिक प्रशासनाने त्यांच्या अधिकाराचा अपवापर करून पंचगंगा नदीमध्ये श्री गणेशमूर्ती विसर्जन करण्यापासून नागरिकांना रोखू नये, तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे. असे न केल्यास उच्च न्यायालयात यासंबंधी सध्या प्रलंबित असलेल्या जनहित याचिकेमध्ये अंतरिम अर्ज प्रविष्ट केला जाईल, अशी कायदेशीर नोटीस येथील कौशिक मराठे यांनी त्यांचे अधिवक्ता वैभव पवार यांच्या वतीने कोल्हापूर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक कोल्हापूर, तसेच इचलकरंजी महापालिकेचे आयुक्त यांना पाठवली आहे.
नोटिशीमध्ये म्हटले आहे की,
१. ‘उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पंचगंगा नदीमध्ये श्री गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे’, असे चित्र प्रशासनाने निर्माण केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देऊन नागरिकांना पंचगंगा नदीमध्ये श्री गणेशमूर्ती विसर्जनापासून बळजोरीने रोखले जात आहे. शासन नागरिकांवर बळजोरी करून पंचगंगा नदीमध्ये ज्यांना धार्मिक श्रद्धेप्रमाणे वहात्या पाण्यात विसर्जन करावयाचे आहे, त्यांना पोलिसांकरवी रोखत आहे.
२. प्रत्यक्षात मात्र पंचगंगा नदी प्रदूषणविरोधी जनहित याचिकेमधील १० नोव्हेंबर २०१४ चा अंतरिम आदेश पहाता उच्च न्यायालयाने असे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत; जेणेकरून पंचगंगा नदीमध्ये श्री गणेशमूर्तींचे विसर्जन करताच येणार नाही. ज्यांना कृत्रिम तलावामध्ये अथवा इतर कोणत्याही पर्यायी स्थळावर गणेशमूर्ती विसर्जन स्वेच्छेने करावयाचे आहे, त्यांना तशी मुभा नक्कीच आहे आणि त्यास कुठेही विरोध नसावा.
३. असे असतांना न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून बळजोरी करणे योग्य नाही, असे नोटिशीमध्ये म्हटले आहे.
४. यासंबंधी नागरिकांमध्ये गणेशोत्सवापूर्वीच किमान एक मास जनजागृती करून प्रोत्साहित करणे आवश्यक होते; परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अशी कोणतीही जनजागृती इचलकरंजी महानगरपालिकेने श्री गणेशचतुर्थीच्या पूर्वी किमान एक मास केली नाही.
संपादकीय भूमिका
|