पणजी, २३ जानेवारी (वार्ता.) – लोहमार्ग (रेल्वेमार्ग) दुपदरीकरण, महामार्ग दुपदरीकरण आणि तम्नार वीज प्रकल्प हे तीनही प्रकल्प राबवण्यावर गोवा शासन ठाम राहिल्यास शासनाच्या विरोधात असहकार मोहीम छेडण्याची चेतावणी या प्रकल्पांना विरोध करणार्या गोंयात कोळसो नाका या अशासकीय संघटनेने दिली आहे.
या तीनही प्रकल्पांना गोवा फाऊंडेशनने आक्षेप घेतला आहे. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय उच्चाधिकार समिती पहाणीसाठी गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांत पाठवली आहे. ही केंद्रीय उच्चाधिकार समिती सध्या गोव्यात आलेली असून ती विविध ठिकाणी पहाणी करत आहे, तसेच संबंधितांशी चर्चा करत आहे. तन्मार प्रकल्पासाठी समिती मोले येथे भेट देणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गोंयात कोळसो नाका या संघटनेने ही चेतावणी दिली आहे. संघटनेचे पदाधिकारी म्हणाले, या ३ प्रकल्पांशी संबंधित केंद्रीय उच्चाधिकार समितीची भूमिका असमाधानी आहे आणि या तीनही प्रकल्पांना संघटनेचा विरोध कायम रहाणार आहे. हे तिन्ही प्रकल्प गोव्यासाठी खरोखरच आवश्यक आहेत कि नाहीत याचा समितीने अभ्यास केला आहे का ?
संघटनेला चर्चेसाठी बोलावले नाही !- अभिजीत प्रभुदेसाई
केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने गोंयात कोळसो नाका या संघटनेला चर्चेसाठी बोलावले नसल्याचा दावा संघटनेचे पदाधिकारी अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी केला आहे.
केंद्रीय उच्चाधिकार समितीला तांबडी सुर्ल येथे घेराव
तन्मार प्रकल्पाच्या पहाणीसाठी गेलेल्या केंद्रीय उच्चाधिकार समितीला तांबडी-सुर्ल येथे प्रकल्पाला विरोध करणार्यांनी २३ जानेवारी या दिवशी घेराव घातला.
विरोधी पक्ष नेत्यांची उच्चाधिकार समितीशी चर्चा
पणजी येथे २३ जानेवारी या दिवशी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत आणि आमदार रोहन खंवटे यांनी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीची भेट घेऊन त्यांच्याशी विविध सूत्रांवर चर्चा केली.