ब्लूमबर्ग के समाचार के अनुसार, डोवाल ने यह भी कहा था कि, भारत की यह अपेक्षा है कि ट्रम्प तथा उनके सहयोगी भारत के विरुद्ध सार्वजनिक वक्तव्य देना बंद करें, जिससे संबंध पुन: सामान्य हो सकें ।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया वर्ष २०२६-२७ का बजट l
ट्रम्प भारत आकर भारत के बारे में सकारात्मक बोलें, फिर भी क्या वे उसके पश्चात उस पर स्थायी रहेंगे ? यह एक बडा प्रश्न है !
क्या लुटनिक को ऐसा लगता है कि ट्रम्प उन्हें जब चाहेंगे, तब भारत पर ५० प्रतिशत आयात शुल्क लगाएं तथा भारत उन्हें संतुष्ट रखने के लिए उनके तलुवे चाटे ? ट्रम्प के विचित्र स्वभाव को देखते हुए इस समझौते के संदर्भ में भारत को चतुराई से कदम उठाने की आवश्यकता है !
ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए बढे हुए आयात शुल्क के विरोध में भारतीय मूल के राजा कृष्णमूर्ति के साथ डेबोराह रॉस एवं मार्क वीसी ने अमेरिकी संसद में एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है ।
एक ओर युवावर्ग को केवल व्यसनाधीन बनानेवाले, अमली पदार्थों के सेवन की ओर ढकेलनेवाले, व्यभिचार को बढावा देनेवाले, अश्लीलता फैलानेवाले तथा ध्वनि प्रदूषण करनेवाले ‘सनबर्न उत्सव’ के आयोजक दूसरी ओर शासन का राजस्व भी डुबो रहे हैं । ऐसी स्थित में यह ‘सनबर्न उत्सव’ राज्य को किस प्रकार लाभदायी है ?
‘मूडीज’ के प्रतिवेदन के अनुसार, भारत में बुनियादी ढांचे में निवेश, व्यापार मंडियों में उपभोक्ता मांग एवं निर्यात में विविधता आर्थिक विकास को बढावा दे रही है ।
अब कैंसर की दवाओं पर १२% की बजाय ५% वस्तु और सेवा कर (GST) लगाया जाएगा। इससे ग्राहकों को अब कम कीमत में दवाएं उपलब्ध होंगी।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन् ने २३ जुलाई को सवेरे ११ बजे लोकसभा में वर्ष २०२४-२५ का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया ।
भारत के इतिहास में ऐसा कानून कभी नहीं था और कभी हो भी नहीं सकता । भारत की जनता कहेगी कि यदि यह कानून करना ही होगा, तो राजनेताओं के लिए ही करना चाहिए !