सरकारी मंडलों की हानि के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं, उनके वेतन में से ये हानि भरपाई क्यों न की जाए ? स्वयं की जेब से धन जाता नहीं, इसीलिए सरकारी उद्योगों की हानि हुई है, तब भी सरकारी अधिकारियों को इस विषय में कुछ नहीं लगता !
केंद्र सरकार को शीघ्र अति शीघ्र धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना चाहिए तथा इन हिन्दुओं एवं आदिवासियों की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा इन राज्यों में हिन्दू नाम मात्र के लिये भी नहीं बचेंगे !
ऐसी मांग क्यों करनी पडती है ? प्रशासन स्वयं यह कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है ?
मदरसों को अनुदान देने वाली सरकार का वहां क्या पढाया जा रहा है ? इस पर ध्यान कैसे नहीं है ? या फिर मुस्लिमों के लाभ के लिए इसे स्वेच्छा से अनदेखा किया जा रहा है ?
यहां बाबा सिद्धनाथ मंदिर परिसर में ११ अगस्त रात्रि को हुई भगदड में ७ भक्तों की मृत्यु हो गई, जबकि ३५ लोग घायल हो गए हैं ।
नई दिल्ली रेलवे जंक्शन पर खड़ी ट्रेन में एक हिंदू यात्री की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की घटना सामने आई है।
महाराष्ट्र के धर्मादाय चिकित्सालयों की सरकार से धोखाधडी !
यह स्थिति होने तक क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार सो रही थी ? आदिवासियों की रक्षा हेतु अब वे चुप क्यों हैं ?
वे भी उतने ही दोषी हैं जो वाहन कर हड़प करके सरकारी कोष को चूना लगाने वाले संबंधित लोगों के विरोध मे कार्यवाही करने से बचते हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए !
सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, 2019 को महाराष्ट्र में लागू हुआ; किंतु अपनी जानकारी प्रसारित करना तो दूर, महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व विभाग ने अपनी वेबसाइट तक लॉन्च नहीं की थी।