श्रीराम, श्रीकृष्ण, साथ ही भगवद्गीता, महाभारत, रामायण और गोमाता को राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त होना चाहिए !

विद्यार्थी अवस्था में बच्चों को गीता, रामायण और महाभारत सिखाई, तो शाला के विद्यार्थी सत्शील एवं सुसंस्कारी होंगे ।

आवश्यकता होने पर पुनः कृषि कानून बनाए जाएंगे ! – राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र

प्रधानमंत्री मोदी का यह निर्णय साहस एवं शौर्य दिखाता है ; परंतु, भविष्य में आवश्यकता होने पर पुनः एक बार कृषि कानून बनाए जाएंगे”, ऐसा वक्तव्य राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया है ।

संसद में कानून निरस्त होने तक आंदोलन शुरू ही रहेगा  ! – किसान नेता राकेश टिकैत

‘कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है । सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों के अन्य सूत्रों पर भी चर्चा करनी चाहिए’, ऐसा भी टिकैत ने कहा ।

केंद्र सरकार द्वारा ३ कृषि कानून निरस्त ! – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा

प्रधानमंत्री मोदी ने आवाहन किया है कि, ‘आंदोलनकारी किसान अपने घरों को जाएं, खेतों में जाकर काम आरंभ करें, एक नया प्रारंभ करें ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों को वैदिक काल के कानूनों की शिक्षा मिलेगी !

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रशंसनीय उपक्रम ! वास्तव में भारत के प्रत्येक विश्वविद्यालय को इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाना आवश्यक !

हिन्दू त्योहारों के विषय में प्रशासन और न्यायव्यवस्था द्वारा किया गया पक्षपात !

मार्च-अप्रैल २०२१ में कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी तब बंगाल, तमिलनाडु, केरल ऐसे कुछ राज्यों में चुनाव हुए । इस निमित्त सभी दलों ने लाखों लोगों को रास्ते पर एकत्रित किया और शोभायात्राएं निकाली । जिसके परिणाम स्वरूप कोरोना संक्रमण में वृद्धि हुई ।

अल्‍पायु युवक का संन्‍यास लेना कानूनन वैध ! – कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय

कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय ने यह निर्णय दिया है, कि अल्‍पायु बालक बाल संन्‍यासी बन सकता है और उस पर किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार !

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर जानकारी लेना प्रारंभ कर दिया है ।

मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरूद्वारा के व्यवस्थापन के लिए एक समान कानून बनाए !

अन्य समय में ‘अल्पसंख्यकों को समान दर्जा दें’, ऐसी मांग करने वाले आधुनिकतावादी और धर्मनिरपेक्षतावादी ऐसा कानून बनाने की मांग क्यों नहीं करते ?

आर्थिक समस्याग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को मिलेंगे ५ लाख रुपये !

केंद्र सरकार का ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स एंड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारित) विधेयक २०२१’ (‘जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम’) कानून पारित !