तमिलनाडू में सरकारी कर्मचारियों को मंदिर चलाने को देने की अपेक्षा पाठशाला एवं चिकित्सालयों का व्यवस्थापन संभालने के लिए नियुक्त करना चाहिए, कुछ समय पूर्व ही सर्वाेच्च न्यायालय ने ऐसा कहा ।
यह ज्ञात हुआ है कि ‘अमेजन’ पर सदा ऐसे उत्पाद बेचे जाते हैं, जो हिन्दुओं के देवताओं का अपमान करते हैं । अब तो सीधे हिन्दुओं का धर्म-परिवर्तन करनेवाले ईसाई संगठनों को दान देने की बात सामने आई है । अत: केंद्र सरकार को भारत में ‘अमेजन’ के व्यवसाय करने पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए ।
हिन्दू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. रमेश शिंदे द्वारा लिखी गई ‘हलाल जिहाद’ ग्रंथ की हिन्दी आवृत्ति का लोकार्पण अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, भाजपा के नेता तथा ‘हिन्दू इकोसिस्टम’ के श्री. कपिल मिश्रा तथा ‘सुदर्शन न्यूज’ समाचार वाहिनी के संपादक श्री. सुरेश चौहानके के हाथों किया गया ।
केंद्र सरकार ने कट्टर जिहादी मानसिकतावाले संगठन ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ पर ५ वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है ।
पुलिस को ऐसे वासनांधों पर जलद गति न्यायालय में (फास्ट ट्रैक न्यायालय में) अभियोग (दावा) चलाकर फांसी का दंड देने के लिए प्रयास करना चाहिए !
केंद्र सरकार ने देहली उच्च न्यायालय में प्रविष्ट एक प्रतिज्ञापत्र में कहा है कि भारत में रहनेवाले रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियोें का पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से संबंध है । बडी संख्या में इन घुसपैठियों की उपस्थिति ने देश में सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या निर्माण की है ।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने देहली में कस्तुरबा गांधी मार्ग पर स्थित मस्जिद का भ्रमण कर ‘ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन’ के प्रमुख डॉ. उमर अहमद इलयासी से भेंट की ।
भारत तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी यहां हिजाब ‘ऐच्छिक’ नहीं, अपितु ‘अनिवार्य’ होने की बात दिखाई देती है !
तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को ऐसे बांट दिया मानो यह उसकी अपनी संपत्ति हो ! इस निर्णय में लिप्त सभी लोगों को कडा से कडा दंड मिलना चाहिए !
धर्मांधों को बंदी बनाने के लिए जाने पर अधिकतर पुलिस पर आक्रमण होता ही है, इस विषय में कोई भी निधर्मीवादी पार्टी, नेता अथवा संगठन कभी मुंह नहीं खोलते !