मणिपुर सरकार ने देश के संपादकों के संगठन ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट किया है ।

अपराधियों की दया याचिका पर राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम रहेगा । राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय को देश के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।