Exclusive: ‘भ्रष्टाचारी’ होने के कारण पकडे हुएं ९४ प्रतिशत आरोपी छूट जाते हैं, तो ८५ प्रतिशत पुन: सेवारत होते हैं । !

भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुकता ? इससे ध्यान में आता है ! यदि किसी को लगता है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का छापा पडने पर किसी भ्रष्टाचारी को दंड मिला, तो इस समाचार से उसकी आंखें खुल जाएंगी ।

फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) में ४२ वर्ष पूर्व हुई १० लोगों की हत्या के प्रकरण में ९० वर्ष के वृद्ध को आजन्म कारावास !

यहां एक ९० वर्षीय वृद्ध व्यक्ति को ४२ वर्ष पुराने प्रकरण में आजन्म कारावास तथा ५५ सहस्र रुपए दंड सुनाया गया ।

बेलगावी में कांग्रेस की विजय के पश्चात ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ की घोषणाएं !

बेलगावी उत्तर मतदाता संघ में कांग्रेस की विजय के पश्चात ‘आरपीडी क्रॉस के पास’ इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ की घोषणाएं कीं ।

‘एप्पल’ प्रतिष्ठान को भारतीयों ने १३८ करोड रुपए से ठगा !

अमेरिका में ३ वर्ष कारावास और १५५ करोड रुपए का दंड !

दर्शन के लिए ५०० रुपए के स्थान पर प्रत्येक से १ लाख रुपए ठगनेवाले मुसलमान विधायक को बंदी बनाया !

हिन्दुओं के मंदिरों में दर्शन टिकट में घोटाला कर पैसे ठगनेवाले मुसलमान विधायक ! हिन्दुओं के मंदिरों को ऐसे भ्रष्ट विधायक घोटाला करने का माध्यम समझते हैं, यह मंदिर सरकारीकरण का दुष्परिणाम है !

महिला का यौन शोषण करनेवाले उत्तर प्रदेश के पुलिस हवलदार के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट

पीडित महिला को जान से मारने की धमकी देने के प्रकरण में उसकी सिपाही पत्नी पर भी अपराध प्रविष्ट किया गया है ।

देहली में भगवा ध्वज का अपमान करने वाले अजीम को बंदी बनाया !

अजीम के विरोध में धारा १५३ अ (दो धार्मिक समूहों में घृणा निर्माण करना) और धारा २९५ अ (जानबूझकर एक धार्मिक समूह के आस्था केंद्र का अपमान करना) इन धाराओं के अंतर्गत अपराध प्रविष्ट कर पुलिस ने उसे बंदी बनाया ।

सूरत में मादक (नशीले) पदार्थों की तस्करी प्रकरण में हिना शेख को बंदी बनाया गया ।

अल्पसंख्यक मुसलमान अपराध क्षेत्र में बहुसंख्यक होते हैं !

बनावटी और निकृष्ट औषध निर्माण के कारण १८ प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निरस्त !

इनकी अनुज्ञप्ति निरस्त करने के साथ-साथ इन्हें कारागार भी भेजा जाना चाहिए !

युवति को बलपूर्वक वेश्याव्यवसाय के लिए बाध्य करवानेवाले आजन्म कारावास से दंडित ! 

ऐसे लोगों को सार्वजनिक रुप से फांसी पर चढाने का प्रावधान संविधान में आवश्यक !