भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है । ऐसा होने पर भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए एक महत्त्वपूर्ण पद पर रहते हुए शमसीर को हिन्दू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार किसने दिया ? धर्म-निरपेक्षवादी इस पर कुछ नहीं बोलते, यह ध्यान में लें !
अन्य किसी की प्रतिमा और पुतले को न्यायालय परिसर में नहीं लगाया जाएगा । डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने की विनती अस्वीकार कर दी गई है, साथ ही जहां-जहां डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा है उसे निकालें, ऐसा आदेश न्यायालय ने दिया ।
मुसलमानों की कथित धार्मिक भावनाएं आहत होने पर वे हमेशा ही संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन कर कानून हाथ में लेते हैं, यह बार-बार सिद्ध होता है । ऐसों पर डर निर्माण करने के लिए सरकार को प्रयास करना आवश्यक !
सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन होते हुए भी इस प्रकार की गलती कैसे होती है ? ऐसा प्रश्न हिंदुओं के मन में हमेशा ही आता है ।
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का निष्कर्ष !
रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण कर मस्जिद निर्माण करने की रेलवे प्रशासन की जानकारी
विश्व के अनेक महत्वपूर्ण देशों में चीन की कार्यवाहियां चालू हैं। चीन केवल भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए भी खतरा बना है। यही सत्य है !
राज्य वक्फ बोर्ड को देश के अहमदिया मुसलमानों को ‘काफिर’ अथवा ‘गैरमुसलमान’ कहने का अधिकार नहीं, ऐसे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकार ने दिए ।
ममता बनर्जी की सरकार मुसलमानों के लिए सब कुछ करती है, तब भी मुसलमान ऐसे कृत्य क्यों कर रहे हैं ? सरकार को इसका विचार करना आवश्यक है !
तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने मणिपुर प्रकरण पर चर्चा करने की मांग की थी ।