विविध संगठनों द्वारा अनेक आंदोलनों, प्रदर्शनों एवं ज्ञापनों के उपरांत भी व्यसनाधीनता को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रमों को निर्बाध अनुमति मिलती है, यह निषेधार्ह है ।
कार्य योजना प्रस्तुत न करने पर कार्यक्रम के स्थगन तथा कार्यवाही हेतु याचिका प्रविष्ट करने की चेतावनी !
क्या ऐसे बालक देश के आदर्श नागरिक बन सकते हैं ? इसके लिए जनता को साधना न सिखाने वाले अभी तक के सभी दलों के शासक ही उत्तरदायी हैं !
पूर्ण रूप से शासन का कर–अपव्यय करने वाले तथा युवा पीढी को नशाप्रवृत्ति के लिए प्रोत्साहित करने वाले ‘सनबर्न उत्सव’ को प्रशासन ने अनुमति क्यों प्रदान की ? – यह प्रश्न नशा विरोधी संघर्ष अभियान में उपस्थित लोगों ने किया ।
मलेशिया से आई.एस.आई. के निर्देशों पर ग्रेनेड द्वारा आक्रमण संचालित होने वाला था l
पाश्चात्त्यों का अंधानुकरण कर युवा पीढी को दिशाहीन बनानेवाले ‘सनबर्न’ के विरोध में ज्ञापन प्रस्तुति करनी ही क्यों पडती है ? क्या प्रशासन युवा पीढी का हित-अहित नहीं जानता ?
अमली पदार्थ विरोधी प्रकरण में असत्य प्रमाण सिद्ध कर एवं अयोग्य साक्ष्य देकर अपराध सिद्ध करने के कारण मद्रास उच्च न्यायालय के मदुराई खंडपीठ ने ३ पुलिस अधिकारियों पर १० लाख रुपये का दंड लगाया है ।
मुसलमानों की भीड ने दुकानों पर किया पथराव !
धर्मांधों ने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के लगाए नारे !
भ्रष्ट आचरण तथा न्यायिक अधिकारियों के अनुरूप आचरण न करने के प्रकरण में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम तथा दिवानी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग इरफान शेख पर यह कार्रवाई की गई ।
महाराष्ट्र पुलिस द्वारा मादक पदार्थ बनानेवाले कारखाने पर की गई छापामारी में १२ लोगों को बंदी बनाया गया