सरकारी मंडलों की हानि के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं, उनके वेतन में से ये हानि भरपाई क्यों न की जाए ? स्वयं की जेब से धन जाता नहीं, इसीलिए सरकारी उद्योगों की हानि हुई है, तब भी सरकारी अधिकारियों को इस विषय में कुछ नहीं लगता !
प्रत्येक मूर्तिकार से १० सहस्र रुपए दंड वसूल किया गया है । कहा जाता है कि ‘नागरिक जागृत बनें’, इस हेतु ये कार्यवाही की गई ।
‘सेंट्रल प्रोविजन रेल कंपनी’ नामक निजी ब्रिटेन की कंपनी ने महाराष्ट्र के अमरावती से मूर्तजापुर यह रेल पटरियां निर्माण की थी । भारत स्वतंत्र होने के उपरांत भी इस कंपनी को अनेक दशक १ करोड २० लाख रुपए भाडे के रूप में देने पड रहे थे ।
इस प्रमाणपत्र के माध्यम से ‘हिन्दू बिक्रेता के द्वारा बेचा जानेवाला उत्पाद’ हिन्दुओं के द्वारा ही बना है’, इसकी आश्वस्तता की जानेवाली है ।
धार्मिक समर्थन की कमी के कारण यह आर्थिक वृद्धि किसी भी समय ढह सकती है। अतः लोगों को विश्वास है कि प्रधानमंत्री आने वाले 5 वर्षों में आध्यात्मिक विकास के लिए भी ऐसा ही करेंगे !
वह मालदीव के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश को संबोधित करते समय बोल रहे थे ।
सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई कर ६५% आरक्षण पर लगी रोक को हटाने से नकार दिया है ।
महाराष्ट्र के धर्मादाय चिकित्सालयों की सरकार से धोखाधडी !
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन् ने २३ जुलाई को सवेरे ११ बजे लोकसभा में वर्ष २०२४-२५ का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया ।
कोल्हापुर के विशालगढ़ में अवैध निर्माण के संदर्भ में हिन्दुत्वनिष्ठों के आंदोलन के बाद कई ‘सेक्युलरवादी’ नेताओं ने वहां के अवैध निर्माण को अनदेखा कर इसे करने वाले मुसलमानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है।