इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष डॉ. आर. व्ही. अशोकन ने सुप्रीम कोर्ट के विरोध में अपनी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी.आर्. गवई का वक्तव्य !
प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार पर संकट
‘नीट ‘ प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने एन.टी. ए. को दी चेतावनी!
‘३० जून के पूर्व इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा, ताकि जुलाई से आरंभ हो रहे काउंसलिंग अबाधित रहे साथ ही ६ जुलाई से पूर्व निश्चित दिनांक से सभी छात्रों का काउंसलिंग समग्र रूप से किया जा सके ।
आपातकाल के समय वर्ष १९७६ में भारत के संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ एवं ‘समाजवाद’, ये दो शब्द घुसाए गए । संविधान के मूल ढांचे में किया गया यह परिवर्तन संपूर्णतः असंवैधानिक था ।
वर्तमान समय में सर्वत्र ‘पतंजलि योगपीठ’ द्वारा बनाई गई औषधियों पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में ‘इंडियन मेडिकल एसोसिएशन’ अर्थात ‘आई.एम.ए.’ के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रविष्ट याचिका तथा न्यायालय के द्वारा उस पर निर्णय देते समय दिए गए वक्तव्यों के विषय में प्रसारमाध्यमों में उल्टी-सीधी चर्चा चल रही है ।
हिन्दू समाज के लोग ११ शताब्दि की इस भोजशाला को श्री वाग्देवी का (श्री सरस्वतीदेवी का) मंदिर मानते हैं, तो मुसलमान समुदाय उसे कमल मौला मस्जिद कहता है ।
पीड़ित लड़की ने अपकीर्ति (बदनामी) के भय से आत्महत्या कर ली । यह घटना अक्टूबर २०२३ में हुई थी ।
कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि ‘विवादों की स्थिति में ऐसे अनुष्ठानों को सबूत माना जाता है।