अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अनुचित उपयोग कर ऊपर से अधिकार का दावा कैसे कर सकते हो ?
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उदयनिधि को कठोर दंड देना चाहिए, ऐसी सनातन धर्मियों की मांग है !
Bribe for Vote Case : सभागृह में मतों के लिए घूस लेनेवाले सांसद और विधायकों पर अब होगी कार्यवाही !
सर्वोच्च न्यायालय के ७ न्यायमूर्तियों के घटना पीठ ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया है । वर्ष १९९८ में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव द्वारा सरकार की ओर से सांसदों और विधायकों को सभागृह में भाषण देने अथवा मतों के लिए घूस लेने के मामले में उनके विरुद्ध अभियोग चलाने के लिए छूट दी गई थी ।
CJI In Judicial Officers Conclave : नागरिकों के प्राण जाने की प्रतीक्षा करनेवाली न्यायदान प्रक्रिया में परिवर्तन लाना चाहिए !
इसके लिए सरन्यायाधिशों को ही आगे आना चाहिए और उनकी अधिकार कक्षा में परिवर्तन करवा लेने चाहिए, ऐसा ही जनता को लगता है !
धर्म की लडाई में अधिवक्ता जैन पिता-पुत्र का योगदान !
‘कुछ ही दिन पूर्व अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के स्थान पर श्रीराममूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा का समारोह संपन्न हुआ । उस विषय में संपूर्ण देश में बहुत बडे स्तर पर आनंदोत्सव मनाया गया । श्रीराम मंदिर हेतु किए गए इस संघर्ष में अनेक लोगों ने अपना योगदान दिया है
Chennai Demolition Of Mosque : चेन्नई की गैरकानूनी मस्जिद गिराने का उच्च न्यायालय का आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थायी रखा गया !
सरकारी भूमि पर मस्जिद का निर्माण होने तक सरकार सदैव सोई रहती है; एवं पश्चात कोई पीछे पडे, तब निरुत्साह से कार्यवाही करने के प्रयास करती है । ऐसे प्रशासन के संबंधित अधिकारियों पर भी अब कार्रवाई करना आवश्यक है !
SC Dismissed Electoral Bonds : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ‘चुनावी बाँड (इलेक्टोरल बाँडस्) योजना’ निरस्त !
राजनीतिक दलों को अमर्याद धन प्राप्त हो, इसलिए कानून में परिवर्तन करना अनुचित ! – सर्वोच्च न्यायालय
हिन्दू मंदिर वापस प्राप्त करना, यह हिन्दुओं का अधिकार है ! – अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय
कुछ दिन पूर्व ही ज्ञानवापी के संदर्भ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (‘ए.एस.आई.’) का प्रतिवेदन (रिपोर्ट) आया है । उसमें स्पष्टता से कहा है कि ‘ज्ञानवापी के स्थान पर भव्य मंदिर था एवं उसे १७ वीं सदी में गिराया गया ।’
Socialist And Secular : संविधान की प्रस्तावना से ‘समाजवादी’ एवं ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द हटाएं !
सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत
Sharia In Malaysia : मलेशिया के केलंटन राज्य द्वारा पारित १६ शरिया कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रहित !
केलंतन सरकार के अधिकारी मोहम्मद फाजली हसन ने निर्णय पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार, शाही शासक सुल्तान मोहम्मद वी का सुझाव लेगी ।
Supreme Court On Gyanvapi : व्यासजी तलघर की पूजा के विरोध में उच्च न्यायाल में जाएं !
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुसलमान पक्ष को निर्देश !