राममंदिर के गर्भगृह और सिंहासन को बनाने का ठेका मुसलमान कारीगरों को !

बंगाल की ‘हिन्दू समाज पार्टी’ की ओर से श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को पत्र भेजकर विरोध

रथयात्रा पर बंगाल पुलिस द्वारा प्रतिबंध लगाना, यह धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप ! – कोलकाता उच्च न्यायालय

इससे स्पष्ट होता है कि, बंगाल सरकार संविधान के अनुसार निर्णय नहीं लेती है । ऐसी सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना ही योग्य होगा !

बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय बल की नियुक्ति योग्य ! – सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 

पंचायत स्तर के चुनावों के लिए केंद्रीय बल को तैनात करना पडता है, यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बिगड चुकी है । इसलिए केंद्र सरकार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए !

बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान कार्यकर्ता की हत्या

मालदा जिले में कालियाचक के भांगर क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस और ‘इंडियन सेकुलर फ्रंट’ के कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई ।

बंगाल में केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक के काफिले पर आक्रमण

बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा होने के दिन से वहां हिंसा चालू हुई है । १७ जून के दिन केंद्रीय मंत्री निशित प्रमाणिक के वाहन काफिले पर आक्रमण किया गया ।

पत्नी के नाम पर घर क्रय करना बेनामी लेनदेन नहीं ! – कोलकाता उच्च न्यायालय

ऐसे लेनदेन में पैसे का स्रोत महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है; परंतु निर्णायक नहीं ! कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक प्रकरण की सुनवाई के समय ऐसा कहा ।

तृणमूल कांग्रेस के २ दलों ने १०० स्थानों में एक-दूसरे पर बम फेंकें !

एक-दूसरे पर बम फेंककर हिंसा करनेवाली पार्टी राज्य में यदि सत्तारूढ है, तो यह लोकतंत्र के लिए कलंक ! स्वयं को लोकतंत्र के सेवक समझनेवाले अब तृणमूल कांग्रेस कर रही इस हिंसा के संदर्भ में क्यों नहीं बोलते ?

भाजपा के विधायक तथा उनके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण

गत कुछ वर्षों में बंगाल में ऐसी ही स्थिति रहते हुए उसमें सुधार करने हेतु ठोस निर्णय न लेनेवाले जनताद्रोही ही हैं !

मुर्शिदाबाद (बंगाल) में कांग्रेस के स्थानीय मुस्लिम नेता की हत्या

बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के उपरांत हिंसा

कांग्रेस द्वारा तृणमूल कांग्रेस पर हत्या का आरोप

‘द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’ चलचित्र के निर्देशक पर अपराध प्रविष्ट !

बंगाल में लोकतंत्र नहीं, अपितु तानाशाही है, इसका और एक उदाहरण ! ‘द केरल स्टोरी’ चलचित्र पर प्रतिबंध लगाने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाने पर भी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर कोई परिणाम नहीं हुआ ।