बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना त्यागपत्र देऊन पलायन करावे लागल्याच्या घटनेनंतर ‘आता बांगलादेशाची स्थिती काय होणार ?’, यावर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेख हसीना यांचे भारताशी चांगले संबंध आहेत. त्यांना भारत सर्व प्रकारचे साहाय्य करत होता. त्या भारताला साहाय्यभूत होईल, अशा प्रकारची परराष्ट्रनीती अवलंबत होत्या. वर्ष १९७५ मध्ये शेख हसीना यांचे वडील आणि तत्कालीन पंतप्रधान शेख मुजिबूर रहमान यांना सैन्याने त्यांच्या निवासस्थानी घुसून ठार केले होते. अशाच प्रकारची घटना शेख हसीना यांच्या संदर्भात घडण्यापूर्वीच त्या देश सोडून भारतात पोचल्या आहेत. आता त्या भारतात रहाणार कि अन्य कोणत्या देशात जाणार ?, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसले, तरी त्या पुन्हा बांगलादेशात जाऊन सत्ता मिळवतील, अशी शक्यता वाटत नाही. शेख हसीना भारतात रहातील, अशीही शक्यता नाही. त्या ब्रिटन किंवा फिनलंड येथे जाऊ शकतात, अशी शक्यता आहे. तसेच भारतही त्यांना भारतात रहाण्यासाठी सांगेल, असेही वाटत नाही; कारण त्यामुळे बांगलादेशातील जिहाद्यांच्या भारतविरोधातील रोषामध्ये वाढ होऊ शकते, तसेच शेख हसीना यांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न मोठा आहे. बांगलादेशातील अंतरिम सरकार स्थापन होऊन ते किती काळ चालेल आणि पुन्हा निवडणुका कधी होतील, हेही आता अनिश्चित आहे. सर्व घटनाक्रम पहाता भारतासाठी ही धोक्याचीच परिस्थिती आहे. कदाचित् वर्ष १९७१ सारखी परिस्थिती निर्माण झाली, तर आश्चर्य वाटू नये. त्यामुळे ‘बांगलादेशातील या अंतर्गत सूत्रामध्ये भारताला हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल’, असे म्हणावे लागेल. चीनचे बांगलादेशावर आधीपासूनच लक्ष आहे. त्याला भारताला शह देण्यासाठी ‘बांगलादेश त्याचा मांडलिक असावा’, असे अनेक वर्षांपासून वाटत आहे आणि त्या दृष्टीने तो प्रयत्नशीलही आहे. शेख हसीना यांच्या भारताशी असलेल्या संबंधांमुळे तो यात यशस्वी होऊ शकलेला नाही; मात्र आता पुढे काय होणार, याकडे पहावे लागेल.
षड्यंत्रामागे कोण ?
शेख हसीना यांच्या विरोधात झालेले आंदोलन अचानक झालेले नाही. यामागे काही पार्श्वभूमी आहे. ‘आता केवळ त्याला निमित्त मिळाले’, असेच म्हणावे लागेल. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात बांगलादेशाची सर्वच क्षेत्रांत पूर्वीच्या तुलनेत प्रगती होत होती. बांगलादेशाची स्थिती पाकिस्तानपेक्षा अधिक चांगली झाली होती. त्यावरून पाकिस्तान्यांनाही लाज वाटू लागली होती. भारताने देहलीत झालेल्या ‘जी-२०’ परिषदेला शेख हसीना यांना बांगलादेश या गटाचा सदस्य नसतांना आमंत्रित केले होते. त्यामुळे बांगलादेशाविषयी काही देशांमध्ये असूया होती. ‘अमेरिकेला बांगलादेशाची प्रगती खटकत होती’, असेही म्हटले जाते. अमेरिकेने बांगलादेशाच्या काही मासांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप झाला होता. अमेरिका आणि युरोपीय देश यांच्यासह चीनलाही ‘भारताच्या शेजारील देशांमध्ये अस्थिरता किंवा अराजकता असावी’, असे नेहमीच वाटत आले आहे. त्यासाठी ते प्रयत्नशीलही असतात. तेच त्यांनी बांगलादेशात साध्य केले असल्याची शंका आहे. बांगलादेशात शेख हसीना यांच्या अवामी पक्षाचा बांगलादेश नॅशनल पार्टी विरोधी पक्ष आहे. या पक्षाची विचारसरणी जिहादी, तसेच भारतविरोधी आहे. या पक्षाने भारतीय वस्तूंवर बहिष्काराची ‘इंडिया आऊट’ ही मोहीम चालू केली आहे. या पक्षाचे नेतृत्व माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्याकडे आहे. त्या पंतप्रधान असतांना बांगलादेशाशी भारताचे संबंध तितके चांगले नव्हते. या पक्षाकडून बांगलादेशातील हिंदूंवर आक्रमण होत असतात. त्यासह येथील जमात-ए-इस्लामी ही जिहादी संघटनाही शेख हसीना यांच्या विरोधात आहे. आता झालेल्या हिंसाचारामुळे शेख हसीना यांनी या संघटनेवर बंदीही घातली आहे. शेख हसीना यांनी वर्ष १९७१ च्या वेळी बांगलादेशात झालेल्या ३० लाख बांगलादेशींच्या हत्येच्या प्रकरणातील गुन्हेगारांना शोधून त्यांना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न केले होते. त्याचा राग या जिहाद्यांमध्ये होताच. त्यामुळे त्यांना शेख हसीना यांच्या सरकारला अस्थिर करायचेच होते. या दोघांना हाताशी धरून काही विदेशी संघटनांनी जाणीवपूर्वक आरक्षण विरोधी आंदोलनाला वेगळी दिशा असल्याची शक्यता आहे. आरक्षणाच्या विरोधात आंदोलनावर सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर ते शांत झाले होते; मात्र अचानक ४ ऑगस्टला त्याला पुन्हा हवा कुणी दिली आणि थेट शेख हसीना यांना त्यागपत्र देऊन पलायन होण्यास भाग कसे पाडले गेले, हा चौकशीचा विषय आहे. या चौकशीत भारत काही साहाय्य करणार आहे का ? हे पहावे लागेल.
भारताने सतर्क रहावे !
बांगलादेशातील आता पुढची वाटचाल कशी असेल, हे पहावे लागणार आहे. श्रीलंकेमध्ये आर्थिक दिवाळखोरीमुळे अस्थिरता निर्माण झाल्यानंतर भारताने साहाय्य केल्यावर तेथील स्थिती सुधारत आहे; मात्र बांगलादेशातील स्थिती अशी नाही. तेथे उलट आताच्या स्थितीमुळे बांगलादेश अधोगतीला जाऊ शकतो; मात्र त्याच वेळी भारतविरोध वाढून बांगलादेश चीनचा मांडलिक होऊ शकतो. ज्या प्रमाणे चीनने पैसे देऊन आणि दबाव टाकून नेपाळला बटिक बनवले, तसे बांगलादेशात होऊ शकते. त्यासाठी हिंदुविरोध आणि भारतविरोध याचा चीन पुरेपूर वापर करून भारताच्या सीमेवर अराजक निर्माण करू शकतो. भारत अस्थिर रहाण्यात अमेरिका आणि युरोपीय देश यांचे हित आहे. अशाने भारत त्यांना डोईजड होणार नाही, असा ते प्रयत्न करतच असतात. बांगलादेश अस्थिर झाल्यामुळे बांगलादेशातून मोठ्या संख्येने निर्वासित भारतात येऊ शकतात, अशीही शक्यता आहे. आधीच ५ कोटींहून अधिक बांगलादेशी घुसखोर भारतात घुसले आहेत. आता आणखी वाढ होईल. याच्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण जाईल. अशा स्थितीत बांगलादेशाचे सैन्य काय भूमिका घेते, हे पहायला हवे. सैन्याने भारताशी जवळीक ठेवली, तर ते भारतासाठी सोपे जाऊ शकते. दुसरे म्हणजे शेख हसीना यांच्यानंतर भारताशी चांगले संबंध असणारा नेता बांगलादेशात नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. बांगलादेशाची ही स्थिती पहाता भारताने वर्ष १९७१ मध्ये त्याला स्वतंत्र देश घोषित करणे चूक होती, असे आता वाटू लागले आहे. बांगलादेशाला पुन्हा भारताला जोडायला हवे होते. यातून आताची समस्या तरी निर्माण झाली नसती. आता ही वेळ निघून गेली आहे. आता बांगलादेशातील जिहाद्यांमुळे भारतावर संकट येणार नाही, याचीच चिंता भारताला करावी लागणार आहे. वर्ष १९७१ प्रमाणे भारताला बांगलादेशात सैन्य कारवाईही करता येणार नाही. शेजारी देशांची स्थिती पहाता भारत उत्तर, पश्चिम, दक्षिण नंतर पूर्वेकडूनही घेरल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारताला सतर्कच रहावे लागेल.
बांगलादेशातील अस्थिरता हे भारताला अडचणीत आणण्याचे आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रच असून त्यावर मात करण्यासाठी भारताने प्रयत्न करावा ! |