दुर्लक्ष‘द्वीप’ !

अरबी समुद्रात केरळच्या जवळ असलेला केंद्रशासित प्रदेश ‘लक्षद्वीप’ सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. येथील नूतन प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांनी ४ अधिनियम जारी केले असून संमतीसाठी ते राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले आहेत. ९८ टक्के लोकसंख्या मुसलमानांची असलेल्या या प्रदेशात येऊ घातलेल्या या कायद्यांचा राजकीय स्तरावरून विरोध चालू झाला आहे. पटेल यांनी येथे गोवंशहत्या बंदी लागू केली आहे. बहुसंख्यांक हिंदू असलेल्या भारतात जिथे हिंदूंसाठी पूज्य असलेल्या गोमातेची हत्या करून त्यांच्या भावना प्रतिदिन पायदळी तुडवल्या जातात, तिथे बहुसंख्यांक मुसलमानांच्या प्रदेशात गोवंशहत्येवर बंदी घातल्याने विरोध होणार, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. प्रत्यक्षातही हेच चालू आहे. यावर स्पष्टीकरण देतांना प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, ‘‘लक्षद्वीपमधील शेती व्यवसायासाठी अनुकूल असलेल्या गायी, म्हशी आदींची हत्या होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.’’ अन्य अधिनियमांमध्ये पंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी दोन मुलेच असणारा नियम, तसेच समाजद्रोही व्यक्तींना १ वर्ष कारागृहात डांबण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यालाही स्थानिक मुसलमानांकडून प्रचंड विरोध केला जात आहे. या विरोधामागे आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही.

लक्षद्वीपचा ज्ञात इतिहास पहाता ७ व्या शतकात तेथे ‘उबैदुल्लाह’ नावाची व्यक्ती आली. तिने येथील हिंदूंमध्ये इस्लामचा प्रचार करत त्यांचे धर्मांतर केले. उबैदुल्लाह यास येथे ‘संत’ मानले जाते. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर लक्षद्वीपमध्ये अनेक खासदार आणि प्रशासक होऊन गेले; परंतु डिसेंबर २०२० मध्ये गुजरातचे भाजपचे नेते माजी गृहमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांची नियुक्ती झाल्यानंतर जारी झालेल्या अधिनियमांमुळे अनेकांच्या पोटात दुखायला लागले.

संघराज्यवादाचा अपमान !

पटेल यांनी शेजारीच असलेल्या मालदीव या राष्ट्राप्रमाणे लक्षद्वीपमध्येही पर्यटनास चालना मिळण्यासाठी येथील मद्यबंदी उठवली आहे. यातून पर्यटक मोठ्या प्रमाणात लक्षद्वीपमध्ये येतील, असे त्यांचे मत आहे. गेल्या ७४ वर्षांत लक्षद्वीपचे जगापासून असलेले नाते तसे खंडितच राहिलेले आहे. ३६ छोटी द्वीपे असलेल्या लक्षद्वीपमध्ये केवळ एक छोटे विमानतळ आहे. कोणत्याही पर्यटकाला भारतातील कोणत्याच मोठ्या शहरातून येथे थेट विमानाने येणे शक्य नाही. त्यासाठी साधारण ४०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कोची शहरापासून विमान अथवा जहाज यांचा प्रवास करून लक्षद्वीपला जाता येते. मालदीव किंवा अंदमान यांच्यासारखेच विलोभनीय नैसर्गिक सौंदर्य लाभलेल्या लक्षद्वीपची मात्र अशा प्रकारे हेळसांड का करण्यात आली, हा चर्चा आणि संशोधन यांचा विषय बनू शकतो. यामागे आतापर्यंतच्या प्रशासनाचा भोंगळ कारभार आहे कि येथील नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करण्याचे वारंवार पुढे करण्यात येणारे कारण आहे कि अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन ? हे पहाणे आवश्यक आहे. खरी मेख इथे आहे की, आता कुणी प्रशासक लक्षद्वीपची भौतिक प्रगती करण्याचे प्रयत्न करत आहे, तर तेथील सांस्कृतिक विचारसरणी, जीवनशैली, श्रद्धा यांच्यावर आक्रमणे होत असल्याचा गवगवा होतो. म्हणे, ‘विकास झाला नाही, तरी चालेल; परंतु जनतेच्या धार्मिक हितांकडे कानाडोळा करून चालणार नाही !’

केवळ विकासाच्या अनुषंगाने पाहिल्यास पटेल यांनी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये अयोग्य असे काही दिसत नाही; परंतु जवळच्या केरळमधील सत्ताधारी आणि विरोधी राजकीय पक्ष काँग्रेस यांनी पटेल यांच्या विरोधात विधानसभेत चक्क ठरावच संमत करून घेतला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, पटेल हिंदुत्वाचे राजकारण करू पहात आहेत. लक्षद्वीपमधील मूळ संस्कृती आणि तेथील रहाणीमान यांच्या विरोधात त्यांनी निर्णय घेतले आहेत. ‘पटेल यांना केंद्राने माघारी बोलावून घ्यावे’, येथपर्यंत या मंडळींची मजल गेली आहे. अशी मागणी होणे म्हणजे लोकशाही आणि संघराज्यवाद यांचा अपमान आहे.

स्वत: मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी या निर्णयांचा निषेध केला आहे. ‘स्थानिक मुसलमानांच्या संस्कृतीवर हे आक्रमण आहे’, असे संबोधणार्‍या विजयन् हे हिंदूंच्या शबरीमला येथील परंपरा अव्याहत राखण्यासाठी लक्षावधी हिंदूंनी केलेल्या आंदोलनास आपण जुमानले नाही, हे सोयीस्कररित्या कसे विसरतात ? देवस्वम् बोर्डांवर असलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांऐवजी भक्तांची नियुक्ती केली जावी, या अनेक वर्षांपासून होत असलेल्या हिंदूंच्या मागणीकडे मुख्यमंत्री कानाडोळा का करतात ? केरळमधील ख्रिस्ती आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी ‘लव्ह जिहाद’च्या वाढत्या प्रकरणांच्या विरोधात आवाज उठवला, तरी शांत का बसतात ? या घटना केरळमधील बहुसंख्यांकांच्या संस्कृतीच्या मुळावर उठलेल्या नाहीत का ?

काँग्रेसनेही ‘विकास आणि हिंदूंची श्रद्धा’ यांची सांगड कधीच घातली नाही, हे जगजाहीर आहे. विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधी हिंदूंसाठी पूज्य असलेल्या रामसेतूला भाकडकथा संबोधून आणि ‘राम नावाची व्यक्ती कधीच झाली नाही’, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करून रामसेतू तोडण्याचा अजेंडा काँग्रेसने वर्ष २००७ मध्ये चालवला होता. याच विकासाप्रीत्यर्थ प्रयत्न करणारे धर्मनिरपेक्षतावादी पटेल यांच्या हकालपट्टीची भाषा करतात. खरेतर मद्यावर बंदी ही हवीच, पर्यटन अन्य अनेक मार्गांनीही वाढवले जाऊ शकते; परंतु हिंदुविरोधी राजकारणी हिंदूंच्या धार्मिक भावनांना नेहमीच केराची टोपली दाखवतात, हे संतापजनक आहे.

येथे आणखी निधर्मीपणाची गोष्ट कशी आहे, ते पहा ! ११ वर्षांपूर्वी काँग्रेसने लक्षद्वीपमध्ये म. गांधी यांचा पुतळा बसवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र मुसलमानांच्या प्रखर विरोधामुळे तो झाकून ठेवण्यात आला. मुसलमानांचे म्हणणे होते की, पुतळा इस्लाममध्ये हराम आहे. प्रशासनाने मात्र ‘मुसलमानांच्या विरोधामुळे पुतळा बसवण्यात आला नाही’, असे सांगण्याचे टाळले. ज्या मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी सर्व नियम धाब्यावर बसवून सत्ता हाकली जाते, त्यांच्या लेखी सत्ताधार्‍यांचे सर्वेसर्वा म. गांधी काय आहेत, हे यातून लक्षात येते. मुसलमानी अनुनय केंद्रस्थानी ठेवल्याने अनेक दशकांपासून विकासापासून दुर्लक्षित राहिलेल्या लक्षद्वीपचे भवितव्य काय असेल हा प्रश्न मात्र या निमित्ताने अनुत्तरित रहातोच !